काठमाडौँ, १६ पुस । नेपाल पत्रकार महासंघले इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने अभिव्यक्तिमा कडिकडाउ पार्ने गरी ल्याइएको सूचना प्रविधि विधेयकप्रति आपत्ति जनाएको छ । लेखेकै आधारमा दिइने कठोर दण्डले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नुका साथै विधेयकका कतिपय प्रावधान आमसञ्चार क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न दुरुपयोग हुन सक्ने औंल्याउँदै महासंघले त्यसमा सुधारको माग गरेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल वा अनलाइन मिडियामार्फत गरिने कतिपय अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिलाई कसुर मानेर दण्ड सजायको व्यवस्थासहित सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले पारित गरेपछि महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
अन्य प्रयोजनका लागि ल्याइएको विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग आमसञ्चारविरुद्ध भइरहेका बेला नयाँ कानुन त्योभन्दा पनि कठोर बनाउन खोजिएको भन्दै महासंघका महासचिव रमेश विष्टले भने, ‘पत्रकारलाई तर्साउन र थुन्नलाई सरकारका अंगले विद्युतीय कारोबार ऐनको निर्बाध प्रयोग गरिरहेका छन् ‘ ।
ती पत्रकारलाई थुन्न दुरुपयोग हुने सम्भावना रहन्छ ।’ विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ मा कम्प्युटर, इन्टरनेटलगायत विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएको वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचारविरुद्धका वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी पार्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ । प्रहरीले उक्त दफालाई टेक्दै एक दर्जनभन्दा बढी पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर मुद्दा चलाइसकेको महासंघले जनाएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत राजनीतिक नेतृत्वलाई व्यंग्य गरेको आलोचना गरेका सर्वसाधारणदेखि कर्मचारीसम्म त्यही ऐनका आधारमा थुनामा परिसकेका छन् । नयाँ कानुनले विद्युतीय कारोबार ऐनलाई विस्थापन गर्ने भए पनि नयाँ प्रावधान अझै कठोर रहेकाले त्यसको दुरुपयोगको धेरै सम्भावना रहेको भन्दै पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष शिव गाउँले सूचना प्रविधिमार्फत गरिने अभिव्यक्तिलाई कसुर मानेर सोझै जेल पठाउन खोज्नु गम्भीर विषय भएको बताउँछन् । ‘परिभाषित नगरिएका शब्दहरूले सत्ता र शक्तिलाई गरिएको प्रश्न र टिप्पणीका आधारमा पनि पत्रकारहरू जेल पर्ने सम्भावना रहन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको फुल हाउसले विधेयकलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । यत्तिकै पास हुन दिनुहुँदैन ।प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदको विरोधका बाबजुद बहुमतबाट विधेयक समितिले पारित गरेको हो ।
विधेयकमा के छ ?
विधेयकमा कसैले विद्युतीय प्रणालीका माध्यमबाट कुनै अश्लील सामग्री उत्पादन, संकलन, सम्प्रेषण, वितरण, प्रकाशन, प्रसारण बिक्री वा सञ्चय गरे १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्मको कैद सजाय हुने प्रावधान छ । विद्युतीय माध्यमबाट जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, अपराधका लागि दुरुत्साहन गर्ने, शान्ति सुरक्षा भंग हुने कार्यलाई बढावा दिने वा कानुनले प्रकाशन वा प्रसारण गर्न रोक लगाएको कुरा प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने वा सार्वजनिक सदाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने कुनै कार्य गरे १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्मको कैद वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ । कानुनले बिक्री तथा वितरण गर्न निषेध गरेको सामग्री बिक्री गर्न वा सो सम्बन्धमा विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण वा प्रचलित अपराधका रूपमा निषेध गरेको कार्य गर्न वा गराउन विद्युतीय प्रणाली प्रयोग गरे पनि त्यस्तै सजाय निर्धारित छ ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमार्फत कुनै व्यक्तिलाई जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश प्रवाह गरिएको पाइए वा बिना तथ्य/आधार कसैको चरित्रहत्या गर्ने उद्देश्यले वा प्रचलित कानुनबमोजिम गाली–बेइज्जती मानिने कुनै कार्य गरे १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ५ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ ।