काठमाडौं, ५ मंसिर । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ । तत्कालिन नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
यो अवधिमा मुलुक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता हुँदै संघियतामा प्रवेश गरेर अहिले कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । तर, अझै द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु ज्यूँका त्यूँ छन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा महत्वपूर्ण पाटो संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा भने अलमल भईरहेको छ । खासगरी पटक पटक सत्तामा पुगेका राजनीतिक दल तथा नेताहरुले चासो नदेखाउँदा द्धन्द्धकालिन मुद्दाहरु किनारा लाग्न नसकेका हुन् ।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र संक्रमणकाल अन्त्यका लागि ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने शान्ति सम्झौतमा उल्लेख थियो।
उक्त सम्झौता अनुसार गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्तीहरुको छानविन आयोग अहिले पदाधिकारीविहिन अवस्थामा छन् ।
सत्य निरुपण आयोगमा ६३ हजार भन्दा बढी उजुरीहरु परेको छ भने देशभरबाट तीन हजार भन्दा बढी अझै बेपता छन् । द्धन्द्धपीडितहरुको उचित व्यवस्थापनमा सरकारले अझै ध्यान दिन सकेको छैन । ती उजुरी निरुपणमा आयोगले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको द्वन्द्वपीडितको आरोप छ ।
