समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, व्यक्ति वा कुनै पनि सङ्घसंस्थालाई आर्थिक सहयोग नगर्न तथा नगराउन आग्रह गरेको हो । पछिल्लो समयमा समितिलाई अटेर गर्दै बस्नेत र उहाँको समूहले पुनः रकम उठाउन थालेको भन्ने जानकारी आएपछि त्यस्तो सूचना गरिएको आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

बस्नेतले कोहिनुर हिल हाउजिङ कम्पनी समेतमा सूचना प्रकाशित गरी पुनः रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेपछि समितिले त्यस्तो सूचना प्रकाशित गरेको हो । भेगासिटीको समेत अध्यक्ष बस्नेत, भेगासिटी अपार्टमेण्ट उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी, ओरेण्टल को–अपरेटिभ पीडितबीच २०७५ साल असार २५ गते एक समझदारी भएको थियो । सो समझदारी समितिलाई पनि जानकारी गराइएको थियो । तर अधुरो अवस्थामा रहेको उक्त अपार्टमेण्ट निर्माण गराउने सम्बन्धमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्न असार २६ गते निर्देशन समितिले दिएको थियो ।

पटक पटक मौखिक तथा लिखित जानकारी गराउँदासमेत हालसम्म सो परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिएको छैन । बस्नेत तथा कोहिनुर हिल हाउजिङ समेतका तर्फबाट भेगासिटी अर्पाटमेण्टका बुकिङकर्तालाई सम्झौता नवीकरण गर्ने तथा रकम बुझाउन भन्दै सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको पाइएको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ ।

समितिबाट निर्माणाधीन अर्पाटमेण्टको दायित्व बढ्न तथा बढाउन, थप बुकिङ गर्न, बिक्री वितरण गर्न, कसैबाट ऋण लिन नपाउने शर्तमा मात्रै सहमति दिइएको भए पनि सहमतिको उल्लङ्घन गरी सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम पूर्वस्वीकृति नलिई अनाधिकृत तथा गैरकानूनी सूचना प्रकाशित गर्न थालेपछि समितिले बाध्य भएर उक्त सूचना प्रकाशित गर्नुपरेको अध्यक्ष सुवेदीको भनाइ छ ।

थप रकम माग गर्ने, अर्पाटमेण्ट बुकिङ गर्ने र सो कार्यका लागि समायोजन किस्ताको नाममा रकम उठाउने जस्ता कार्य बढ्दै गएको पाइएको समितिको भनाइ छ । अर्पाटमेण्ट बुकिङको नवीकरण, समायोजन, किस्ता रकम शुल्क, दस्तुरलगायत कुनै प्रकारका थप रकम नबुझ्न, नबुझाउन र थप बुकिङ नगर्न, नगराउनसमेत समितिले सरोकारवाला सबैको ध्यानकर्षण गराएको छ ।

बस्नेत आबद्ध ओरेण्टल को–अपरेटिभ तथा विभिन्न २२ परियोजनाको नाममा उठाइएको साँवा र ब्याजसहित हाल रु १५ अर्ब ३७ करोड ६५ लाख बराबरको रकम तिर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसमा बचतकर्ताको मात्रै रु चार अर्ब २७ करोड साँवा रहेको छ भने ब्याजबापत रु चार अर्ब २० करोड गरी कूल रु आठ अर्ब ४७ करोड रहेको छ । कूल छ हजार ९७६ जनाले रकम उठाइदिन भन्दै समितिसमक्ष निवेदन दिएका छन् ।

यसैगरी सहकारीका दुई लाख शेयर लगानीकर्तासमेत पीडित भएका छन् । रकम उठाइदिन भन्दै हालसम्म २०२ जना शेयर लगानीकर्ताले आवेदन दिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साँवा रु एक अर्ब सात करोड ८४ लाख र ब्याज रु ९० करोड ३१ लाख गरी रु एक अर्ब ९८ करोड १५ लाख रकम बस्नेतले तिर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि आठ जनाले हालसम्म निवेदन दिएका छन् ।

भेगासिटी अर्पाटमेण्टको रु ५६ करोड ४८ लाख, अर्पाटमेण्ट बुकिङकर्ताको रु दुई अर्ब ४५ करोड, ब्याज रु एक अर्ब ८२ करोड गरी कूल रु चार अर्ब ३६ करोड रकम डुबेको भन्दै ४६५ जनाले समितिमा आवेदन दिएका छन् । यस्तै ठूला करदाता कार्यालयलाई रु १९ करोड ३५ लाख बराबरको कर तथा राजश्व बुझाउन बाँकी रहेको छ ।
समितिले बस्नेत र उहाँसँग जोडिका आफन्त, कर्मचारी, तथा बैंक र वित्तीय संस्थामा रहेको रकम तथा अन्य आर्थिक कारोवारसँग जोडिएका सबै क्षेत्रको मसिनो गरी अध्ययन गरिरहेको समितिका सदस्य हुमाकान्त पन्थीको भनाइ छ ।

बस्नेतसँग जोडिएका सम्पत्ति बिक्री वितरण गर्ने, त्यसलाई ‘लिक्विडेशन’ गर्ने र पीडितको रकम उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक तयारी गरिएको सदस्य पन्थीको भनाइ छ ।