गिरिघाट शिविरका रामबहादुर नेपालीले आफूहरुको पुनःस्थापना नहुँदा चाडपर्वका बेलासमेत बाढीको पीडा भुल्न नसकेको बताउनुभयो । थुपै्र विस्थापितले जमरा राख्न ठाउँ पाएनन् । “जमरा राख्ने ठाउँ छैन, पालमुनि कता सुत्नु, कस्ता भान्सा बनाउनू ?” उहाँले भन्नुभयो, “जब बाढीले बिल्लीबाठ पा¥या,े त्यति बेलैदेखि हामीले चाडपर्व मनाउन पाएका छैनौँ ।” यहाँका बराहताल गाउँपालिका, पञ्चपुरी, वीरेन्द्रनगर र भेरीगङ्गा नगरपालिकामा चार वर्षदेखि बाढीपीडित विस्थापित जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

विसं २०७१ साउन २८ र २९ गते सुर्खेतमा आएको भीषण बाढीले धनजनमा ठूलो क्षति पु¥यायो, नौ सय ७० परिवार विस्थापित हुनाका साथै ११५ जनाको मृत्यु भयो । वर्षभरी खान पुग्ने खेतबारी बाढीले बगरमा परिणत गराएपछि गिट्टी कुटेर गुजारा चलाउनुपरेको छ । विस्थापित परिवार अहिले पनि पुराना खुइलिएका पालको शरणमा छन् । तीनैमध्येकी हरिहरपुर डोप्काकी नन्दकली विक एक हुनुहुन्छ । उहाँको आर्थिक स्थिति राम्रै थियो । भेरीको बाढीले परिवारलाई बिल्लीबाठ मात्र बनाएन, वर्षभरी खान पुग्ने खेतबाली बगर बनायो । “नौ मुरी गहुँ बेच्थ्यौँ । साठी ७० मुरी बदाम फल्थ्यो, अझै पालबाट मुक्ति पाएका छैनौँ”, नन्दकलीले भन्नुभयो, “बस्ने बास खाने अन्न नभए केको चाडपर्व मनाउ्नू ।”

गिरिघाट शिविरका सबै बराहताल गाउँपालिकामा पर्ने हरिहरपुर गाउँका बासिन्दा हुन् । बाढीले थातथलो बगरमा परिणत गरेपछि त्यहाँका सिस्नेरी, डोप्का, थापाडेराका बासिन्दा वीरेन्द्रनगर उपत्यका नजीकको गिरिघाट जङ्गलमा आश्रय लिएका हुन् । चार वर्षसम्म पुनःस्थापना नहुँदा विस्थापित आक्रोशित छन् । आफूहरुको समस्या नेताले केवल ‘भाषणको विषय’ मात्रै बनाएको आरोप छ । “यतिका वर्षसम्म पुनःस्थापना नहुँदा दुःख लागेको छ”, रामबहादुर भन्नुहुन्छ, “यस पटकको दशैँ पनि छाप्रामै मनाउनुपर्ने भो । पुनःस्थापना एकादेशको कथा पो बन्यो ।”

बाढीपीडित ललितबहादुर शाहीले गाउँपालिकाले दुइटा बजेट ल्याइसक्दा समेत आफूहरुलाई सम्बोधन नगरेको गुनासो गर्नुभयो । “विस्थापितलाई ‘राष्ट्रिय समस्या’ भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधिले कुनै चासो दिँदैनन्”, उहाँले भन्नुभयो, हाम्रो पीडा न स्थानीय सरकारले बुझेको न त प्रदेश र केन्द्रले नै ।” गिरिघाट शिविरका ५४ वर्षीय रामबहादुर सुनार नेताको भाषण झल्झल्ती सम्झिरहेको बताउनुहुन्छ । “पुनःस्थापना गराउँछौँ भनेर भोट मागेको सम्झना अझ ताजै छ”, उहाँले गुनासो पोख्दै भन्नुभयो, “उतिबेला एक भोटको पनि महत्व थियो, आश्वासन दिनुसम्म दिए, आजभोलि फर्केर हेर्दैनन् ।”

वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र परिसरमै बाढीपीडितको शिविर छ । नजीकै प्रदेश सरकार छ तर पुनःस्थापनाको विषय प्रदेश संसद्मा गफ गर्ने विषयमै सीमित बन्न पुगेको छ । प्रदेशसभा बैठक शुरु भएयता कतिपय सांसदले यही समस्यालाई लिएर पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन् । पुनःस्थापना कहाँ कसरी गर्ने भन्नेमै प्रदेश सरकार अलमलमा छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू बजेटमा बाढीपीडितका लागि अलग्गै बजेट छुट्याएको छैन ।

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सुर्खेतलगायत पाँच जिल्लाका बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह राहत दिने घोषणा ग¥यो । त्यसपछि बनेको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पनि यही निर्णयमा टेकेर कार्यविधि बनायो । भूकम्पपीडितसरह राहत÷अनुदान पाउने भएपछि त्यतिबेला विस्थापित उत्साही बने । अन्ततः अधिकांश विस्थापितले त्यही अनुदान लिन पाएनन् । कारणसरकारले जग्गा खरीदका लागि अति न्यून बजेट छुट्याउनु थियो । जग्गा खरीदका लागि पहिलो किस्तावापत रु ५० हजार त बुझेँ तर त्यतिले वीरेन्द्रनगरमा घडेरी किन्न सम्भव भएन । “लालपूर्जा नहुँदा बाँकी किस्ता रकम लिन सकिएन”, विस्थापित बलबहादुर नेपाली भन्नुहुन्छ, “भूकम्पपीडितसरह भनिए पनि पहिलो किस्ता रकम निकै कम दियो । रु ५० हजारले कहाँ जग्गा आउनू ?”

शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले बजेट कम भएकै कारण अधिकांश विस्थापितले आवास निर्माण गर्न नसकेको बताएको छ । सरकारले बाढीपीडितलाई भूकम्पपीडितसरह घर बनाउन रु तीन लाख र जग्गा खरीद गर्न रु ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । अन्ततः बजेट कम भएकै कारण आवास निर्माण सम्झौता हुन सकेन । बाढीपहिराबाट विस्थापन भएको अढाइ वर्षपछि तत्कालीन सरकारले पहिलो किस्ता रकम पठाए पनि खर्च नभएरै फिर्ता हुन पुग्यो । शहरी विकासका अनुसार गत वर्ष पहिलो किस्तावापत आएको १० करोडमध्ये रु सात करोड फिर्ता भएको छ ।