राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका केहि प्रावधानलाई पुनरावलोकन गरी सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ ल्याएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली काँग्रेसको असहमतिका कारण आज प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुन नसकेको बहुचर्चित एवं बहुप्रतिक्षित सो विधेयकमा अध्यादेशमा रहेको प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्बन्धी व्यवस्थालाई मात्र पुनरावलोकन गरी आयोगको संरचनालाई चुस्त बनाइएको छ ।

गत कात्तिक महिनामा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी भएको थियो । बढी चर्चामा रहेको एकीकृत प्रवेश परीक्षा, मापदण्ड निर्धारण, आशयपत्र, सम्बन्धन सीट सङ्ख्या, शुल्कलगायत काम आयोगबाट हुने विधेयकमा मस्यौदा गरिएको छ । विधेयकका अनुसार अध्यादेशमा रहेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको गठन ३४ सदस्यीय समितिबाट घटाई विधेयकमा १७ सदस्यीय भनी मस्यौदा गरिएको छ । सो आयोगको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहनुहुने प्रावधान रहेको छ ।

शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन स्थापना गर्न प्रस्ताव गरिएको आयोगको स्थापनासम्बन्धी उठान विसं २०५७ मा नै भएको थियो । पटकपटक कुरा उठान हुँदै विधेयकमार्फत मूर्तरुप प्राप्त हुन लागेको सो आयोग स्थापनाले यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । आयोगको सहअध्यक्षमा शिक्षा, स्वास्थ्यसम्बन्धी विषय हेर्नुहुने मन्त्री रहनुहुने मस्यौदा गरिएको छ ।

आयोगका काम यस्ता छन् 

विधेयक मस्यौदामा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत स्पष्ट पारिएको छ । चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति, संघ, प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको मापदण्ड र स्तर निर्धारणसम्बन्धी नीति, एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालन नीति तथा मापदण्ड, प्रत्यायनसम्बन्धी नीति, आधार र मापदण्ड निर्धारणलगायत काम तोकिएका छन् ।

यसैगरी, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने, आशयपत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेजसम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजले लिएका परीक्षामा उतीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने, शिक्षण संस्थाका लागि नक्साङ्कन स्वीकृत गर्नेलगायता रहेका छन् ।

आयोगको काम गर्न कार्यकारी निकायको रुपमा एक कार्यकारी समिति गठन हुने प्रावधान रहने विधेयकको मस्यौदामा रहेको छ । आयोगका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष निर्देशक सदस्यका रुपमा रहने छन् ।

विधेयकको मस्यौदामा आशयपत्र सम्बन्धन तथा प्रत्यायनको व्यवस्था रहेको छ । शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आयोगबाट आशयपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी, सम्बन्धन खारेजी, विद्यार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेण्डर पनि विधेयकको मस्यौदामा रहेको छ ।

शिक्षण शुल्क, पाठ्यक्रम शिक्षण विधि, उपाधि तथा संस्थागत जवाफदेहिता, शिक्षक, उपाध्यक्ष, निर्देशनालय, वोर्ड, निर्देशक तथा कर्मचारीको व्यवस्था विधेयकको मस्यौदामा रहेको छ ।

विधेयक पारित गराउन आह्वान 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक–२०७५ लाई सहयोग पु¥याउन प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आह्वान गर्नुभएको छ ।

मन्त्रालयमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले सो आह्वान गर्दै राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा रहेका सामान्य प्रावधानलाई मात्र पुनरवलोकन गरी सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश गरेको हो भन्नुभयो ।

मन्त्री पोखरेलले चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरीयता सुुनिश्चित गर्न, चिकित्सा शिक्षाको भौगोलिक वितरण, चिकित्सा शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गराउन विधेयक आएको र विधेयकले आयोग गठनको परिकल्पना गरेको बताउनुभयो ।

प्रस्तावित आयोगबाट विद्यालय शिक्षा झिकिएको स्पष्ट पार्दै आयोगमाथि विश्वास गर्न उहाँले आग्रहसमेत गर्नुभयो । मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “चिकित्सा शिक्षा व्यवस्थित बनाउन अब आन्दोलन एवं अनशनको आवश्यकता छैन ।” उहाँले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्र्दै जाने नीति भएको स्पष्ट पार्दै आफूसँग कुनै मेडिकल कलेजको शेयर नभएको पनि पत्रकार सम्मेलनमा बताउनुभयो ।