२७ जेठ,काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता एवं स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढाले वर्तमान शिक्षा नीति जनविरोधी भएको भन्दै ध्वस्त बनाउनु पर्ने बताएका छन् ।
दलाल संसदीय व्यवस्थाले बनाएको शैक्षिक नियम कानून दलाल र माफियालाई मात्र फाइदा हुने किसिमको भएको भन्दै आन्दोलनबाट आगो लगाएर नष्ट गर्न समेत विद्यार्थी आन्दोलनका नेतृत्वलाई निर्देशन दिए ।
आठ विद्यार्थी संगठनद्वारा आइतबार राजधानीमा संयुक्त रुपमा आयोजित ‘विद्यार्थी आन्दोलन र अबको बाटो’ शीर्षक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मातृ पार्टीका शीर्ष नेताहरुले भनाई राख्ने क्रममा अखिल (क्रान्तिकारी)का मातृ पार्टी नेकपाका नेता बुढाले सो निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले अहिलेको शिक्षा नीति नेपाली समाजलाई दलालीकरण र माफियाकरणतर्फ लैजाने भएकै कारण यसलाई खारेज गरेर नयाँ वैज्ञानिक समाजवादी शैक्षिक नीति निर्माण गर्न आन्दोलन केन्द्रित गर्न अपिल गरे । आन्दोलनको रुप अग्रगामी, यथास्थितिवादी र पश्चगामी हुने बताउँदै सरकारले ल्याएको पश्चगामी शिक्षा नीतिलाई परिवर्तनकारी विद्यार्थीको अग्रगामी आन्दोलनले विस्थापित गर्र्नुको विकल्प नभएको बताए । ओली–प्रचण्डले पञ्चायतकालीनभन्दा खराब दलाल–पूँजीवादी र व्यापारीकरण शिक्षा नीति र ऐन बनाएर बजारमा ल्याएको उनको धारणा छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापार गर्न दिएर अपराध गरेको उनको भनाई छ ।
दलाल सरकारले ऐन कानून बनाउने ठाउँमा दलाल र व्यापारीलाई राखेकोले ती दलाल र व्यापारीलाई ठेगान नलगाएसम्म मौलिक अधिकार जस्तो शिक्षा सर्वसाधारणको पहुँचमा हुन नसक्ने बताए । ‘८० प्रतिशत शैक्षिक दलाल–व्यापारीले नेपालको शिक्षा नीति होल्ड गरेका छन् । त्यसलाई भत्काउन कानून बनाउने र पाठ्यक्रम विकास गर्ने ठाउँमै प्रहार गर्नुपर्छ’ बुढाले भने ‘त्यसनिम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी साथ छ ।’
नेकपाद्वारा संचालित जनपरिषद् (जनसरकार) प्रमुख समेत रहेका बुढाले विद्यार्थी आन्दोलनलाई दलाल शिक्षा नीतिलाई कार्यान्वन गराउने सरकारी कार्यालय, पाठ्यक्रम उत्पादन केन्द्र, शिक्षा पसल (नीजि शिक्षण संस्था), तिनका संचालक र तिनका संरक्षकप्रति केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।
पुँजीवादी मुलुक अमेरिका, बेलायत, जापानमा समेत शिक्षा, स्वास्थ्यलाई सरकारले नै व्यहोेरेको उदाहरण दिँदै नेपालमा सर्वसाधारणलाई चरम मार पर्ने गरी नीजि क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउनु साह्य विषय हुन नसक्ने बताए । नेकपाले सरकारको यो गलत शिक्षा नीतिलाई खारेज गराउन जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको बताए ।
अन्तरक्रियामा क्रान्तिकारी नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुरामम भट्टराईले शिक्षालाई संविधानमा मौलिक अधिकारको रुपमा उल्लेख गरिसकेको बताउँदै सम्पूर्ण शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क हुनुपर्ने बताए । ‘शिक्षा संविधानमा मौलिक अधिकारको रुपमा लेखिसकेको हुँदा यसमा व्यापार गर्नु अपराध हो’ भट्टराईले भने ‘व्यापार गर्न किन दिइयो, संसदमा कुरा उठाउँछु । सक्दो पहल गर्छु ।’
सोही कार्यक्रममा राजपाका नेता राजकिशोर यादव, संघीय समाजवादी फोरम नेपालका नेता भीम राईले सरकार नाफाखोर र व्यापारीको चंगुलमा फसेको भन्दै शिक्षालाई सर्वसाधारणका लागि सहज बनाउनेतर्फ आन्दोलन सोझ्याउनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संयोजक गोपाल किराँती राईले प्रधानमन्त्री ओली र नेता प्रचण्ड देशका ठूला महंगी र भ्रष्टचार भएको बताए । उनीहरुले सारेको समाजवाद नक्कली भएको बताउँदै संयोजक किराँतीले नक्कली समाजवादको केही समयपछि ब्यंग्य गर्ने गीत बन्ने दाबी गरे ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का नेता सीपी गजुरेलले ओली–प्रचण्डको नक्कली समाजवादकै कारण शिक्षा नीजिकरण र व्यापारीकरण भएको बताए । ‘पैसा हुनेले मात्र सरकारको शिक्षा पाइने स्थिति भयो । अब संघर्षको विकल्प छैन’ उनले भने ‘संसदका प्रतिपक्षी कांग्रेस दलाल सरकारको पछिलग्गु भएको छ, सडकबाटै गलत नीति भत्काउनुपर्छ ।’
नेकपा (माले)का कुमार वेलवासेले सरकारले शिक्षालाई व्यापारीकरण गरेर सामान्य नागरिकलाई महंगी शिक्षाको मारमा पारेको बताए । राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालका संयोजक चन्द्रबहादुर थापा ‘सागर’ले दलाल सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीको पोल्टा पुर्याएको भन्दै गलत शिक्षा नीति भत्काउन नौजवान युवा विद्यार्थी हाम फल्नुको विकल्प नभएको बताए ।
सरकारले मौलिक अधिकार शिक्षालाई नीजि क्षेत्रका लगानीकर्ताको जिम्मा लगाएर चर्को शुल्क लिएको, विभिन्न शीर्षक खडा गरेर विद्यार्थी र अभिभावकबाट भारी रकम असुलेको लगायतका शैक्षिक अन्याय, विकृति र विसंगतिविरुद्ध अखिल (क्रान्तिकारी), नयाँ शक्ति विद्यार्थी युनियन, अनेरास्ववियू (पाँचौं), समाजवादी विद्यार्थी फोरम नेपाल, राजपा विद्यार्थी संगठन, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी), राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघ र अखिल (क्रान्तिकारी) आन्दोलनरत छन् ।
कार्यक्रम आठ विद्यार्थी संगठनले घोषणा गरेको आन्दोलनकै एक भाग हो । विद्यार्थी संगठनहरुले नीजि शिक्षण संचालकहरुले विगतमा शिक्षा मन्त्रालय, विभाग र आन्दोलनरत विद्यार्थी संगठनहरुसँग भएको सहमति पूर्ण कार्यान्वयन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन् । निजी विद्यालय संचालकको संगठन एन प्याब्सन, प्याब्सन र हिसानको लापारवाही र व्यापारीकरणलाई आन्दोलनको केन्द्र बनाइएको छ ।
