काठमाडौ १४ जेठ ।
अखिल (क्रान्तिकारी) सहितका आठ विधार्थी संगठनले शैक्षिक सस्थामा गरिएको तालाबन्दी लगायतका आन्दोलान्लई अझ शसक्त बनाउने निर्णय गरेका छन ।
नेकपा निकट अखिल (क्रान्तिकारी), नयाँ शक्ति निकट विद्यार्थी युनियन, क्रान्तिकारी माअाेवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी), समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टीको विद्यार्थी संगठन, नेपाल मजदूर किसान पार्टीको विद्यार्थी संगठन, राष्ट्रवादी विधार्थी संगठन र अनेरास्ववीयु (पाँचाैं)ले अाज संयुक्त बिज्ञप्ती निकालेर अान्दाेलनलाइ थप शसक्त बनाउने निर्णय गरेकेा हाे ।
संयुक्त विद्यार्थी संठनको बैठकले जेठ १७ गते बुधबार शैक्षिक सरोकारवालाहरु संग अन्र्तक्रिया गर्ने र २१ गते आमा शैक्षिक हड्ताल गर्ने निर्णय गरेको नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष चिरञ्जीबी ढकालले जानकारी दिनुभएको छ ।
यसैबिच नेकपानिकट अखिल (क्रान्तिकारी) राप्ती क्षेत्रीय समन्वय समितिले जील्ला स्थित आफ्ना नेता–कार्यकर्ताहरु लाई पक्राउ गरेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ ।
संगठका प्युठान जिल्ला अध्यक्ष याङक पुन, सल्यान जिल्ला उपाध्यक्ष भीम ओली र सह सचिव मदन केसीलाई बिनाकारण पक्राउ गरिएको भन्दै संगठनले तत्काल रिहाइको माग गरेको छ ।
क्रान्तिकारीका राप्ती क्षेत्रीय समन्वय समिति संयोजक पदम पोख्रेलले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गर्नुभएको हो ।
साथै, पोख्रेलले आफ्ना विद्यार्थी नेताहरुलाई रिहा नगरे चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
यसैबीच अखिल (क्रान्तिकारी) सल्यानले सोमबारदेखि जिल्लामा शैक्षिक हडताल शुरु गरेको छ । उक्त संगठनले आफ्नो संगठनका जिल्ला उपाध्यक्ष भीम ओली र सहसचिव मदन केसीलाई बिनाकारण पक्राउ गरेको भन्दै जिल्लामा शैक्षिक हडताल घोषणा गरिएको जनाएको छ ।
शैक्षिक विकृति विसंगती र दलालीकरणका विरुद्ध संघर्ष गरिरहेको आफ्नो संगठनका प्रतिनिधिहरुलाई आस्थाकै आधारमा सरकारले पक्राउ गरी बन्दी बनाएको विरोधमा शैक्षिक हडताल घोषणा गरिएको अखिल क्रान्तिकारीले जनाएको छ ।
उता अछामका सामुदायीक विद्यालयहरुले नीजि विद्यालय सरह शुल्क असुली गरेको भन्दै अखिल (क्रान्तिकारी)ले अनुगमन शुरु गरेको छ ।
क्रान्तिकारी जिल्ला समिति अछामले त्यहास्थित विभिन्न विद्यालयहरुमा गरेको अनुगमनका क्रममा सामुदायीक विद्यालयहरुले विद्यार्थी र अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी शुल्क असुलेको तथ्याङक समेत सार्वजनिक गरेको छ ।
जिल्लामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले भाषणमा निशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको भएपनि विद्यालयहरुमा चर्को शुल्क असुल्ने गरेको गुनासो अभिभावकहरुले गरेका छन् ।
