काठमाडौं ,१ असोज ।
निर्वाचन आयोगले संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी तीव्र गतिमा अगाडि बढाइसक्दा पनि सरकारले प्रदेश प्रमुख नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सकेको छैन। संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन मंसिर १० र २१ गते हुँदै छ। अबको तीन महिनाभित्र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू छानिएर आइसक्छन्। तर, सरकारले मुख्यमन्त्री र मन्त्री बस्ने स्थानको समेत हालसम्म टुंगो लगाउन सकेको छैन। प्रदेशको केन्द्रसम्म नतोकिइसकेको अवस्थामा प्रदेश संसद् कहाँ राख्ने भन्ने विषय त चर्चामै आएको छैन।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गर्दै संविधान जारी भएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत सरकारले प्रदेश संरचनाको कुनै पनि कार्य अगाडि बढाउन सकेको छैन। संविधानको धारा १६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने र राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश प्रमुखले नै प्रदेशसभाका बहुमतप्राप्त संसदीय दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने कानुनी व्यवस्था छ। संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै पुस पहिलो सातासम्म प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन भइसक्छ। तर, सातवटै प्रदेशमा त्यसका लागि कुनै पनि संरचना बन्न सकेको छैन।
मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सचिवालय निर्माण कार्यमा केही ढिलाइ भइरहेको स्विकारे। यस विषयमा छलफल थालिए पनि कामले खासै गति लिन नसकेको उनले जानकारी दिए। सामान्य प्रशासनमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न प्रशासन पुनःसंरचना समितिले प्रदेश प्रमुखको मापदण्ड भने बनाइसकेको छ। मापदण्ड बनाइए पनि प्रदेशमा के-कस्तो संरचना रहने र प्रदेश प्रमुखको सचिवालयलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे गृहकार्य सुरु भएको छैन।
हाल पाँचवटा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय छन्। ती कार्यालय खारेज नहुँदा अहिले पनि प्रदेशको अनुभूति स्थानीयले गर्न पाएका छैनन्। सरकारले केही समयअघि मात्रै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय खारेज गरी त्यसैलाई प्रदेश संरचनामा रूपान्तरण गर्ने गृहकार्य गरेको भए पनि पछि अवरुद्ध भएको थियो। अधिकारसम्पन्न प्रशासन पुनःसंरचना समितिका अध्यक्ष एवं सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतले प्रदेश प्रमुखको मापदण्ड बनाउने काम सकिएकाले अब छिट्टै नियुक्त हुने विश्वास व्यक्त गरे। बस्नेतले प्रदेश सचिवालय र प्रदेश संरचना बनाउन पनि पहल गर्ने जानकारी दिए। प्रदेश प्रमुखलाई सहजीकरण गर्न सुरुमा प्रदेश प्रशासक आवश्यक पर्ने भएकाले नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई नै प्रदेश प्रशासकका रूपमा पठाउन सकिने उनले बताए।-अन्नपुर्ण पोष्टबाट
