काठमाडौँ, १७ भदौँ । आगामी तेस्रोचरणको स्थानीय तह तथा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभा निर्वाचनमा सरकार, राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न÷गराउन निर्वाचन आयोग कठोर बन्ने भएको छ ।
अघिल्ला निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट व्यापकरुपमा आर्थिक चलखेल र भड्किलो प्रचारप्रसार हँुदासमेत कुनै कारबाही गर्न नसकेको भनी चौतर्फीरुपमा आलोचना र आरोप खेपिरहेको आयोगले आगामी निर्वाचनमा भने आचारसंहिता उलंघन गर्नेलाई ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्ने अठोट व्यक्त गरेको हो ।
स्थानीय तह निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्ने क्रममा वीरगञ्जमा भएको कार्यक्रममा निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत चुनाव चिन्हअंकित टोपी लगाएको भनी पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालसँग स्पष्टिकरण सोधिसकेको आयोगले अब कसैलाई पनि नछोड्ने चेतावनी दिएको छ ।
निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहले भन्नुभयो– “सबैभन्दा निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन सरकारबाटै भएको छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ, निर्वाचन आयोगको जानकारी बिनै आयोगको सचिव सरुवा गरियो, आचारसंहिताको पालना नगर्ने काम कही कतैबाट भएको छ, भने त्यो सरकारबाटै हुनेगरेको छ ।”
अघिल्ला दुईवटा निर्वाचनमा केन्द्रीयस्तरबाट खटिएका अनुगमन टोलीबाट अपेक्षा गरेअनुरुपको कार्य सम्पादनको स्थिति ज्यादै न्यून रहेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले आगामी निर्वाचनमा आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सहयोगमा ठाउँका ठाउँ कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अनुगमनमा जाने टोलीलाई निर्वाचन व्यवस्थापनको अध्ययन गर्ने, आचारसंहिता पालना भए नभएको निगरानी गर्ने, आवश्यक परे नियन्त्रणमा लिई कारबाही गर्ने तथा जिल्ला न्यायाधीश र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यशैलीको समेत अध्ययन गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
अनुगमनमा खटिजाने टोलीलाई शुक्रबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन प्रचारप्रसारलाई खर्चिलो र तडकभड्क रोक्न निर्भिक र निष्पक्ष भएका काम गर्न अनुगमन कर्तालाई निर्देशन दिनुभयो ।
अनुगमन टोलीले निर्वाचन प्रचारप्रसार कानूनअनुरुप भए÷नभएको, पर्यवेक्षकले आचारसंहितापालना गरे नगरेको, निर्वाचन सम्बन्धी काम कारबाही स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयमुक्त वातावरणमा भए÷नभएको तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारले सहजरुपमा प्रचारप्रसार गर्न पाए÷नपाएकालगायतका विषयमा आयोगमा नियमित रुपमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित बनाउन दिएको जिम्मेवारीलाई इमान्दारीपूर्वक पूरा गरी नयाँ नेपालको जग बलियो बनाएर गणतन्त्र, संघीयतालाई स्थायित्व प्रदान गर्दै मुलुकलाई समृद्धिको सुनौलो मार्गतर्फ अघि बढाउने योगदान पु¥याउन पनि आयोगले अनुगमन टोलीलाई निर्देशन दिएको छ ।
