काठमाण्डौ, भदौ १५ ।
भ्रष्टाचारीलाई चुनावमा उम्मेदवार बन्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा दलहरुबिच देखिएको विवाद अन्त्य भएको छ ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अड्केको प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सजाय पाएको व्यक्तिलाई उम्मेद्धार बन्न नदिने सहमति दलहरुबिच भएको छ ।
कांग्रेसले भ्रष्टाचार मुद्दामा सजाय पाएको व्यक्तिले पनि उम्मेदवार बन्न पाउने गरी कानुन बनाउन अडान लिएपछि तीन हप्तादेखि कानुन निर्माण प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको थियो । यो प्रस्ताव परिवर्तन गर्न कांग्रेसका १९ जना संसदले विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका थिए ।
एमाले, माओवादीलगातका दलले भने भ्रष्टाचारीलाई उम्मेदवार बन्न बाटो खुला गर्न नहुने पक्षमा छन् । अरु विवादित विषयमा सहमति जुटे पनि कांग्रेसले भ्रष्टाचारी चुनाव लड्न पाउनु पर्ने अडान लिएपछि साउन २२ गतेपछि समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
दलहरुबिच सहमति जुटेपछि भोली बिहान ११ बजेका लागि राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बोलाइएको सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्चबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएर सजाय भोगिसकेका नेताहरु खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चीरञ्जिवी वाग्ले तथा पार्टी छाडेका जेपी गुप्तालाई फेरि राजनीतिमा फर्काउन कांग्रेसले संस्थागत रुपमै त्यस अनुकुल कानुन बनाउन खोजे पनि चौतर्फी आलोचनापछि पछि हटेको छ ।
कानुन नपाउँदा मंसिर १० र २१ गतेका लागि तोकिएको संघ र प्रदेशको चुनावको तयारी थाल्न नपाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले ताकेता गर्दै आएको छ ।
