काठमाण्डौ , १३ भदौ ।
सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा असोज २ गते हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षामा ७ मुख्य चुनौती पहिचान गरेको छ ।
जसमध्ये नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी , सिके राउत समूह र विभिन्न सशस्त्र समूहलाई प्रमुख चुनौतिको रुपमा आकलन गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनाएपनि अन्य चुनावमा भाग नलिने समूहबाट ‘सुरक्षा थ्रेट’ हुने सम्भावना रहेको प्रतिवेदन तयार भएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयबाट यस विषयमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्टले खुला सीमाका कारण घुसपैठ हुन सक्ने भारतीय आपराधिक समूहको खतरा पनि औंल्याएको छ । अधिकांश पार्टी चुनावमा भाग लिएका कारण आन्तरिक प्रतिस्पर्धाले पनि चुनावी वातावरण धमिलिन सक्ने अनुमान छ। चुनावमा टिकट नपाएकाले पनि चुनाव नचाहने तत्वसँग घुसपैठ गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।
रिपोर्टले निजामती कर्मचारीभित्रै दलीय आस्थाका कारण पनि चुनाव प्रभावित हुन सक्नेमा सचेत गराएको छ।
सुरक्षा चुनौतिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले निर्वाचन सुरक्षाका लागि बारामा मात्रै झन्डै तीन हजार नेपाल र सशस्त्र प्रहरी थपिने भएका छन् । निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा दुवै सुरक्षा निकायले बाहिरबाट थप सुरक्षाकर्मी ल्याउने योजना बनाएका हुन्।
२ नम्बर प्रदेशमा सरकारले यसअघि नै चुनावी सुरक्षाका लागि २६ हजार ९८ जना प्रहरीसहित सेना, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी एकीकृत ढंगले परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । आठ जिल्लामा हुने चुनावका लागि तीन हजार पाँच सय ६७ मतदान केन्द्र हुनेछन् ।
