काठमाडौँ, ३२ साउन ।
सांसदहरुले तराई मधेसमा हुने गरेका डुबानलाई सदाका लागि अन्त्य गर्न भारतसँग कूटनीतिक आधारमा पहल गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
ब्यावस्थापिका संसदको आजको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले भारतकै कारण बर्षेनी नेपाली भुमि डुवानमा पर्नुका साथै ठुलो धनजनको क्षति हुनेगरेको भन्दै कुटनैतिक पहलमार्फ दिगो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सरकारले बाढीपहिरो पिडितको राहत वितरणलाई छिटो , सहज र प्रभावकारी रुपमा गर्न समिति बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
मुलुकका विभिन्न भागमा हालै गएको बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षति तथा राहत र उद्धारमा भएको कमी कमजोरी हटाएर एकद्धार प्रणलीमार्फत राहतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गर्न आवश्यक रहेको सांसदहरुको सुझाव छ ।
बैठकमा नेपाली काँग्रेसका सांसद अम्रेशकुमार सिंहले सरकारले विपद् व्यवस्थापन न्यूनीकरण र नियन्त्रणसम्बन्धी समयमै आवश्यक तयारी नगर्दा समस्या भयावह हुन पुगेको बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का सांसद अष्टलक्ष्मी शाक्यले यो विपद्को अवस्थामा सबैले धैर्यधारण गरी सम्पूर्ण दल एक भएर पीडितलाई मलम लगाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद शाक्यले विपद्को अवस्थामा सरकार गम्भीर हुन आवश्यक रहेको बताउँदै सबै जिल्लामा युद्धयुस्तरमा राहत पुयाउन माग गर्नुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद श्रीप्रसाद जगेबुले तराईमा डुबानले अकल्पनीय जनधनको क्षति भएकाले प्राकृतिक प्रकोपको सामान गर्न सत्ता र प्रतिपक्ष एक ढिक्का हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद डिलीप्रसाद काफ्लले डुबान प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको राहतमा जुट्न सरकार र सबै राजनीतिक दलको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद नरसिंह चौधरीले बाढी, पहिरो र डुबानमा मृत्यु भएका परिवारलाई राहतस्वरुप रु पाँच लाख उपलब्ध गराउन तथा घाइतेको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद मीना पुनले नेपाल भारत सीमा रेखाबाट १२ किलोमिटरमा सहमतिबिना बाँध बाँध्न नपाइने भए पनि भारतले जबर्जस्ती रुपमा निर्माण गरेको बाँधले तराईमा डुबान हुने गरेको बताउँदै उक्त समस्या समाधानका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो ।
सांसद रुक्मिणी चौधरीले कूटनीतिक माध्यमबाट सीमा क्षेत्रमा बनाइएको बाँध भत्काउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
