काठमाण्डौ , २७ साउन ।
व्यवस्थापिका संसदले ‘श्रम विधेयक, २०७४’ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले सो विधेयक पारित गर्न पेस गर्नुभएको प्रस्ताव संसदको आजको बैठकले सर्वसम्मत पारित गरेको हो ।
विधयेकमाथि छलफलका क्रममा सांसदले यो विधेयक कामदारमैत्री भन्दा पनि व्यवस्थापनमैत्री भएको बताएका थिए । उनीहरुले विधेयकको दफा ३, ८, १२, १४, १५, १७, ३३, ३७ कामदारमैत्री नभएको बताए ।
सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै श्रममन्त्री मन्सुरले श्रम ऐन, २०४८ लाई एकीककरण र संशोधन गर्न बनेको सो विधेयक समय सापेक्ष र व्यवहारिक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सो विधयेकमा सरकारले तोकेको भन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाउने, समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था गरेको, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गरेको तथा सरकारले व्यवस्था गरेको अन्य सेवा तथा शर्तको व्यवस्था गरेको भन्दै विधेयक श्रमिकमैत्री रहेको बताउनुभयो ।
श्रम मन्त्री मंसुरले सहज श्रम सम्बन्धी वातावरण बनाउन सरकारले यस ऐन ल्याएको भन्दै उहाँले नयाँ ऐनको कार्यान्वयन पछि श्रमिक र रोजगारदाताबीच सुमधुर सम्बन्धको विकास हुने बताउनुभयो ।
सेना, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचरी यसलाई यस ऐनले नसमेट्ने मन्त्री मन्सुरले स्पष्ट पार्नुभयो । यस्तै संसदले विद्युत नियमन आयोग विधेयक २०७४ बहुमतले पारित गरेको छ । विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदले ऐन कानून बनाएर मात्र नहुने भन्दै भएका कानूनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
मिना पुन, प्रेम सुवाल लगायत सांसदले विद्युतका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकाय रहेकाले सो ऐन आवश्यक नरहेको बताएका थिए । यद्धपी माओावादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीले विद्युत चुहावट रोक्न विद्युत नियमन आयोग विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
यसैबीच संसदको आजको बैठकमा सांसदहरुले विशेष समय लिएर समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
बैठकको सुरुमा समय लिएर उनीहरुले कार्यसुचीबाट सहकारी ऐन हटाएको, राजधानीको सठक विस्तार, बाढी पहिराले जनधनमा र्पुयाएको क्षति लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
मुलुकको अर्थतन्त्रको तीन खम्बे अर्थनीतिको एक खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी ऐनलाई सरकारले कार्यसुचीबाट हटाएर उपेक्षा गरेको उनीहरुको आरोप थियो ।
सांसद प्रेम सुवालले बजेट खर्च नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न तत्काल बजेट परिचालनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।
अशोककुमार मण्डलले तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहिरोको कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
डिम्पलकुमारी झाले सप्तरीको दर्जनौ बस्ती डुबानमा परेपनि सरकारी निकायले पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन कुनै पहल नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
यस्तै श्रीप्रसाद जगेबुले पाँचथरको विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोको कारण जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै तत्काल राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
तारिणीदत्त चटौतले आमरण अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसीले उठाउनुभएको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । चुडामणि विक जंगलीले फेवाताल वरिपरिको जग्गा भूमाफियाले अतिक्रमण गरेको भएपनि रोक्न सरकारले ध्यान नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।
