काठमाडौँ, २२ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित सम्बन्ध समितिले नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणका लागि चार जिल्लामा खरिद गरेको जग्गाको स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ ।
जग्गा खरिद गरेको जिल्लाका निर्वाचित सांसदहरुको समूह छनोट गरेर अनुगमनमा पठाइने समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेले आजको बैठकमा जानकारी दिनुभयो । केही दिनमै सांसदको समूह स्थलगत अध्ययनका लागि झापा, सर्लाही, चितवन र रुपन्देही जाने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
“समूहले सम्बन्धित जिल्लाका जिल्लास्थित सरोकार भएका कार्यालयका प्रतिनिधि, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र जग्गा किनिएको स्थानका बासिन्दासँग छलफल गरी वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्नेछ”– उहाँले भन्नुभयो ।
समितिको आजको बैठकमा सांसदहरु सुवासचन्द्र ठकुरी, भेषकुमारी राउत, कृष्णप्रसाद पौडेल, शम्भुलाल श्रेष्ठ, बुद्धिराम भण्डारी, दीपक कार्की, श्यामकुमार श्रेष्ठ, सइन्द्र बान्तवा, नारायणबहादुर कार्कीलगायतले जग्गा खरिद प्रकरणमा गहिराइमा पुगेर अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समितिले २०७३ असार २१ गते एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता कम्तीमा तीन महिनालाई पुग्नेगरी बढाउन निर्देशन दिएको थियो । यसैगरी विसं २०७३ फागुन ११ गते भण्डारण क्षमता बढाउन यथासम्भव सार्वजनिक जग्गाप्राप्ति गर्नेतर्फ पहल गर्न निगमलाई निर्देशन दिएको थियो ।
गत साउन ४ गते समितिले आपूर्ति मन्त्रालयलाई निगमको भण्डारण क्षमता बढाउनका लागि सरकारी जग्गा प्राप्त गर्न गरेको प्रयाससम्बन्धी सम्पूर्ण पत्राचार र निर्णयको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन एवं बोलपत्रका माध्यमबाट जग्गा खरिद गरिएका कागजात उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो ।
