असोज २ हुने प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा संविधान संशोधनबिनै सहभागी हुने कि नहुने भन्ने टुंगो लगाउन राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालको केन्द्रीय समिति बैठक आइतबार राजधानीमा सुरु हुँदैछ । त्यसअघि राजधानीमै चार दिनसम्म चलेको पार्टी पदाधिकारी बैठकमा निर्वाचनमा भाग लिने/नलिने विषयमा मिश्रित धारणा राखिए पनि धेरैजसोले संशोधनबिनै चुनाव लड्न नहुने राय दिएका थिए ।

पार्टी महासचिव जितेन्द्र सोनलले पदाधिकारी बैठकमा उठेका विषय संग्रह गरी केन्द्रीय समिति बैठकमा लगिने र त्यहीँबाट पार्टीको आगामी कार्यदिशा तय हुने बताए । बोल्ने क्रम नसकिँदा पदाधिकारी बैठक एक दिन लम्बिएको थियो । बैठकमा संविधान संशोधन, स्थानीय तहको निर्वाचन, घाइते तथा सहिद परिवारका पीडा, आन्दोलनका बेला लगाइएका मुद्दा, पार्टी विधानलगायत विषयमा कुरा उठेका थिए । ६ दल एकीकृत भएर बनेको राजपामा १ सय ३४ जना पदाधिकारी छन् । त्यसमा करिब सय जनाले विभिन्न विषयमा आफ्नो धारणा राखेको सोनलले जानकारी दिए ।

पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, महामन्त्री वृजेश गुप्तालगायत नारायणी पश्चिमका नेता भने पदाधिकारी बैठकमा अनुपस्थित थिए । पार्टीको नेतृत्व तह र पदाधिकारीमा पश्चिम तराईको सम्मानजनक उपस्थिति हुन नसकेकोप्रति उनीहरू असन्तुष्ट रहेको जनाइएको छ । पार्टी विधानप्रति पनि पश्चिमका नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पश्चिम तराईलाई सम्मानजनक स्थान दिएर असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि पदाधिकारी बैठकमा उठेको छ । विधान संशोधन गरी ६ जना अध्यक्षमण्डलको दायरा बढाएर पनि पार्टीलाई एकजुट बनाउनुपर्ने कतिपय नेताको सुझाव थियो ।

पश्चिम क्षेत्रका गोविन्द चौधरी, नरसिंह चौधरी, पशुपति दयाल मिश्र, विजय गुप्तालगायत नेता पदाधिकारी बैठकमा उपस्थित रहेको सोनलले जानकारी दिए । उनले राजपा सम्पूर्ण तराई मधेसका जनताका लागि लडेको र सबैतिरको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी रहेकाले पश्चिम तराईबाट आएका असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर जाने पक्षमा रहेको बताए ।

अर्का महासचिव मनीष सुमनले संविधान संशोधनबिना चुनावमा जान नहुने पार्टी अडान नै सही रहेको पक्षमा धेरै नेताको राय आएको जानकारी दिए । ‘पार्टी संगठन र कार्यकर्ता जोगाउन संविधान संशोधन हुन नसके पनि चुनावमा जानुपर्ने केही साथीको तर्क छ । तर, बहुसंख्यक साथी पार्टीले अहिले लिएको अडानकै पक्षमा देखिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचन र सरकारसँगको आगामी सम्बन्ध सबै पक्षबारे केन्द्रीय समितिले निर्णय लिनेछ ।’

पार्टी दर्ताका बेला निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको विधान, घोषणापत्र, नियमावली लगायत विषयमा पनि नेताहरूले असन्तुष्टि राखेका थिए । पदाधिकारी बैठकमा त्यसलाई केन्द्रीय समितिबाट परिमार्जन गराइनुपर्ने आवाज उठेको छ । पार्टी महाधिवेशनपछि समेत अध्यक्षमण्डलको परिकल्पना गरिएकाले त्यसलाई हटाइनुपर्ने मागसमेत उठेको छ । महासचिव सुमनले पार्टी दर्ता प्रयोजनका लागि प्रक्रिया पुर्‍याउन हतारहतार विधान, घोषणापत्रलगायत दस्ताबेज तयार गरिँदा केही अपूर्णता रहेकाले पूर्णता दिनुपर्ने औंल्याए ।

अध्यक्षमण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले बैठकमा पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ठाकुरको प्रतिवेदनमा संविधान संशोधनबिना चुनावमा भाग लिन नहुने अडानलाई यथावत् राखिएको छ । केन्द्रीय समितिमा राजनीतिक प्रतिवेदनका कतिपय विषय परिमार्जन गरिनुपर्ने सुझावसमेत आएका छन् । केन्द्रीय समितिको बैठकअघि एजेन्डा तय गर्न र सबै विषयलाई पूर्णता दिने उद्देश्यले पदाधिकारी बैठक बोलाइएकाले प्राप्त सुझाव समेटिने महासचिव सोनलले बताए ।

जिल्ला र वर्गाीय संगठनका अध्यक्षहरूसहित बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमा एक हजार बढीको उपस्थिति रहने बताइएको छ । पार्टी एकीकरणपछि राजपाको केन्द्रीय समिति ८ सय १५ सदस्यीय छ भने ६ वटै पार्टीका तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष जिल्लाको अध्यक्षमण्डलमा रहेकाले उनीहरू सबैको सहभागिता रहने हुँदा उपस्थिति हजार नाघ्ने अनुमान छ । निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्तालगत्तै भैरहवामा भएको पश्चिमका नेताहरूको भेलाले तत्कालै केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन नेतृत्वमाथि दबाब दिएको थियो ।