काठमाडौं, साउन १८।
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहको संख्या थप्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन सरकारका नामको अन्तरिम आदेश कार्यान्वयन गर्ने या नगराउने विषयमा आज पनि सुनुवाइ हुदै छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइ हिजो नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैैमा आजका लागि सारिएको हो ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग सहितलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा यसअघि न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले स्थानीय तहको संख्या थप नगर्न नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिने या खारेज गर्ने विषयमा सुनुवाइ सुरु भएको हो । संविधानको धारा २९५ (३)अनुसार आयोगले मात्र स्थानीय तहको संख्या बढाउन सक्ने ठहर गरेको छ ।
हिजो उक्त रिटको विषयमा निवेदनको तर्फबाट शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, धनबहादुर श्रेष्ठ, गोपाल श्रेष्ठ लगायतले बहस गरेका थिए । बहसका क्रममा निवेदक पक्षले जथाभावी रूपमा स्थानीय तह थप्न नहुने र अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुपर्ने जोड दिएका थिए ।
