काठमाडौँ, १५ साउन । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिले आज आयोजना गरेको वीरगञ्ज, जनकपुरलगायत शहरमा एसियाली विकास बैँंकको सहयोगमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमको विद्यमान अवस्था, समस्या र समाधान विषयको छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
कानूनमा जतिसुकै ठेक्काका जिम्मेवारी लिए पनि हुने व्यवस्था भएकाले एउटै ठेकेदारले १३ वटासम्म ठेक्का लिने तर कुनै पनि समयमा पूरा नगर्ने गुनासा आएपछि समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई तयार भएको विधेयक १५ दिनभित्र छलफलका लागि पेश गर्न निर्देशन दिएको हो ।
जनकपुरमा सञ्चालित एकीकृत शहरी विकास आयोजनाका कार्यक्रममा अनियमितता भएका गुनासा आएकाले १५ दिनभित्र आन्तरिक छानबिन गरी प्रतिवेदन शहरी विकास मन्त्रालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताउनुभयो । “जनकपुर र वीरगञ्जमा सञ्चालित आयोजनाको विकास समितिले अनुगमन गरेको थियो, अनुगमनका क्रममा काम समयमा नसकिएको देखियो, जवाफदेहिता फितलो देखियो, यसैले आवश्यक काम अघि बढाउन सरोकार भएका निकायलाई बोलाएर छलफल गरिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो ।
आयोजना सञ्चालन भएकै सहरमा अनुगमन संयन्त्र बनाउन पनि समितिले शहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले मिलेर बनाइएको संविधान कार्यान्वयनका बेला मन अन्त डुलाउनु हुँदैन, सबै दल मिलेरै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ, राजाको छोराभन्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधि बढी तानाशाह भएका उदाहरण विश्वमा छन्”, उहाँले भन्नुभयो ।
योजना आयोगका सदस्य सुनिलबाबु श्रेष्ठले मुलुकमा २६३ नगरपालिका पुगेको र ६० प्रतिशत भन्दा धेरै मानिस शहरमा बसोवास गर्ने तथ्यांक पाइएको अवस्थामा एकीकृत शहरी विकास मापदण्ड निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो ।
सांसद दिनेशप्रसाद साह, गणेश पहाडी, कर्णबहादुर लिम्बू, गुरुप्रसाद बुर्लाकोटी, रामचन्द्र पोखरेल, अमरसिंह पुन, रामहरि तर्बुजा, डा शिवजी यादव, जनार्दन ढकाल र उर्मिला साहले जनकपुर, वीरगञ्जलगायत एकीकृत शहरी विकास आयोजना लागू भएका नगरपालिकामा गुणस्तरीय काम हुन नसकेको, काम ढिला भएको, आयोजनाका अधिकारी जिम्मेवार नबनेको लगायत समस्या औँल्याउनुभयो ।
शहरी मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्रनाथ शर्माले आयोजनाका समस्या समाधान गर्न एउटा काम नसकी अर्को कामको ठेक्का दिने कानूनी व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो । “तराई÷मधेशमा विश्व बैंकले पनि सहर सुधारका कार्यक्रमका लागि सहयोग गरेर कार्यक्रम आउँदैछ, कानून संशोधन गरेर निश्चित संख्याका ठेक्का नसकी अन्य नदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
जनकपुरमा दुई ठूला राजनीतिज्ञको लडाइँले ‘ल्याण्डफिल साइट’ पाउन नसकिएको सचिव शर्माको गुनासो थियो । ‘स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइड’ का विषयमा राजनीति नगर्न उहाँले सबै दललाई आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालय, वैदेशिक समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्याल, आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठ, वीरगञ्जका आयोजना प्रमुख शैलेन्द्र श्रेष्ठ, जनकपुरका उपआयोजना प्रमुख वीरेन्द्रकुमार यादवलगायतले निर्माण व्यवसायी, भूकम्प, भूकम्पपछिको नाकाबन्दीलगायतले काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो ।
एसियाली विकास बैंँकको रु सात अर्ब १४ करोड १५ लाख ३० हजार ऋण सहयोगमा विसं २०६९ देखि शुरु भएको कार्यक्रम यही वर्ष सक्नुपर्ने सम्झौता भए पनि काममा ढिलासुस्तीका कारण नसकिने जनाइएको छ ।
