काठमाण्डौ ,१४ साउन ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि निर्वाचन आयोग परनिर्भर बन्दै गएको छ । सामान्य सामग्री पनि आयोगले दाताको सहयोगमै जुटाइरहेको छ । आयोगबाट प्राप्त विवरणअनुसार ०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि दातृ निकायकै सहयोग धेरै देखिएको छ ।
स्थानीय निर्वाचन २०७४ मा कहाँबाट के मागियो ?
भारत
भारतबाट १८ करोड ६१ लाख ९४ हजार आठ सय रुपैयाँबराबरको निर्वाचन सामग्री मागिएको छ । आयोगले मागेको विवरणअनुसारको सवारीसाधन भारतले उपलब्ध गराएको थियो ।
मोटरसाइकल : ३०
स्कुटर : ७
टाटा जेनन डबल क्याबिन पिकअप : ३५
महिन्द्र स्कार्पियो : ७
टाटा जेस्ट गाडी : ४
गाडी महिन्द्र एक्स युभी ५०० : १
टाटा विनगर माइक्रोबस : १
टाटा एलपियो मिनीबस : १
चीन
चीन सरकारसँग १३ करोड १८ लाख २० हजार रुपैयाँबराबरको निर्वाचन सामग्री मागिएको थियो । मतदान केन्द्रमा आवश्यक पर्ने ती सामग्री चीनसँग आयोगले ०६४ र ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि मागेको थियो ।
क्याल्कुलेटर : २७,५००
पन्चिङ मेसिन : २७,५००
कैँची : २७,५००
रबर म्याट : २१,५००
जेलपेन : ५५,०००
स्केल : ५५,०००
ग्लुस्टिक : २७,५००
स्ट्याम्प प्याड : १,६५,०००
स्ट्याम प्याड मसीः ८२,५००
घडी : २७,५००
युएनडिपी
युएनडिपीले निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्ने भन्दै निर्वाचन सहयोग परियोजना (इएसपी) नै सञ्चालन गरेको छ । त्यही परियोजनाअनुसार ०६४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा आठ करोड ३१ लाख रुपैयाँबराबरका ल्यापटपदेखि कम्प्युटर प्रिन्टरसम्म मागिएको छ ।
ल्यापटप : ९००
टोनर कार्टिजः ९००
कम्प्युटर प्रिन्टर : ९००
२०७० संविधानसभा निर्वाचन
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि विभिन्न दातृ निकाय र आइएनजिओको बजेट सञ्चालनका लागि एनसिएसी परियोजना तयार गरी दुई अर्ब १८ करोड १५ लाख २५ हजार दुई सय ९७ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । शान्ति कोषमार्फत निर्वाचन आयोगलाई दिन चार अर्ब ७५ करोड ६४ लाख ९३ हजार २१० सम्झौता भए पनि दुई अर्ब १८ करोड १५ लाख २९७ रुपैयाँ मात्रै पाएको थियो । आयोगबाट प्राप्त जानकारीअनुसार यो परियोजनामार्फत निर्वाचनमा तीन अर्ब ६ करोड ३० लाख ४१ हजार सात सय ३६ रुपैयाँ ३२ पैसा खर्च भएको थियो । सो रकममध्ये कर्मचारी सम्बन्धमा सबैभन्दा बढी एक अर्ब ९६ करोड ५३ लाख १३ हजार चार सय ७३ रुपैयाँ र सबैभन्दा कम उपकरणमा तीन करोड ९४ लाख ५८ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
कससँग के–के मागियो ?
जापान : दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा जापानले १४ करोड १० लाख ५२ हजार ६ सय ७९ रुपैयाँबराबरको निर्वाचन सामग्री सहायता गरेको थियो । जापानले मतपेटिका बन्द गर्ने चार प्रकारका सुरक्षण सिल, दुई प्रकारका मतपेटिका टाँस्ने स्टिकर र छेकाबार दुई प्रकार गरी आठ प्रकारका सामग्री सहयोग गरेको थियो ।
चीन : निर्वाचनका लागि आवश्यक ६७ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये चीनले ४१ प्रकारका सामग्री दिएको थियो । आयोगबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार २२ करोड पाँच लाख ६२ हजार ५ सय रुपैयाँबराबरका ती सामग्रीमा जेलपेन रातो र कालो, मार्कर पेन, क्लिप पिन, स्ट्यापलर मेसिन, मेसिनको पिन, पन्चिङ मेसिन, कैँची, स्केल, क्याल्कुलेटर, स्ट्याम्प प्याड, स्ट्याम्प प्याडको मसी, ग्लुस्टिक, टेबुल घडी, म्याटप्याडलगायतका सामग्री सहयोग गरेको थियो ।
भारत : भारतले ०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा महिन्द्रा डबल क्याब पिकअप ४० वटा, महिन्द्रा स्कार्पियो जीप पाँचवटा, टाटा मिनीट्रक तीनवटा गरी ४८ वटा सवारीसाधन उपलब्ध गराएको थियो । ती सवारीसाधन निर्वाचन अवधिमा प्रयोग गर्न भनेर मागिएका थिए ।
युएनडिपी : दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा युएनडिपीले प्राविधिक परामर्श, क्षमता विकास तथा तालिम, मतदाता शिक्षा, मतदाता नामावली संकलन तथा अद्यावधिकलगायतका काममा करिब ६० करोड रुपैयाँ खर्चिएको देखिन्छ । युएनडिपीले पूर्वाधार र भौतिक सामग्री उपलब्ध गराउने क्षेत्रमा भने सहायता गरेको देखिँदैन ।
आइएफइएस : प्रशिक्षण, लजिस्टिकलगायका केही सहयोगमा आइएफइएसले करिब १२ करोड रुपैयाँबराबरको सहयोग गरेको निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त तथ्यांकमा देखिन्छ ।
इन्टरनेसनल आइडिया : ‘इलेक्ट्रोरल रिक्स म्यानेजम्यान्ट टुल्स’ स्थापना र सञ्चालनका लागि इन्टरनेसनल आइडियाले ४३ लाख ७८ हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ र क्षमता विकासका लागि ५४ लाख ९६ हजार एक सय ४० रुपैयाँ गरी जम्मा ९८ लाख ७४ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । यसले के परिणाम दियो ? त्यसमा भने परिणाम आयोगमा देखिएको छैन ।
एसिया फाउन्डेसन : निर्वाचन आयोगले निर्वाचन अवधिमा विभिन्न देशबाट निम्ता गरेका पाहुनाका लागि पनि आइएनजिओसँग खर्च मागेको देखिन्छ । एसिया फाउन्डेसनले नेपाल आएका पाहुनाको यातायात र होटेल व्यवस्थापनका लागि ५८ हजार नौ सय ११ अमेरिकी डलर अर्थात् ५८ लाख ९१ हजार एक सय रुपैयाँ खर्च मागेको थियो ।
संविधानसभा निर्वाचन २०६४ आयोगको समानान्तर अनमिन
०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगकै समानान्तर रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले काम गरेको थियो । आयोगले नागरिकको गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको क्षेत्रमा समेत अनमिनलाई काम गर्न दिएको थियो । आइएनजिओ तथा दातृ निकायहरूलाई एउटा संवैधानिक निकायले समानान्तर हैसियत दिएर काम गराउन हुन्थ्यो कि हुन्न थियो भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको थियो । त्यतिवेला अनमिनले कति बजेटमा ती काम गरेको थियो भन्ने तथ्य फेला परेको छैन । सामानान्तर आयोग चलाउने क्रममा अनमिनले आयोग परिसरमा निर्वाचन सहायता कार्यालय स्थापना गरेको थियो । त्यतिवेला अनमिनले कानुनको तर्जुमा, योजना निर्माण, मतदाता नामावली दर्ता, मतदाता शिक्षा, राजनीतिक दल दर्ता, सञ्चारमाध्यमको नियमन, निर्वाचन प्रसारप्रसारको नियमन, तालिम, क्षमता विकासलगायतका क्षेत्रमा आयोगसँग काम गरेको थियो । अनमिनले त्यतिवेला १२ जना सल्लाहकार राखेर दुई सय ३० जना कर्मचारी परिचालन गरेको थियो । जिल्लामा परिचालन भएका अनमिनका कर्मचारीले मतदाता दर्ता, मतदान केन्द्रहरूको मुख्य सूची तयार गर्ने, मतदाता शिक्षा स्वयंसेवकलाई तालिम दिनेलगायतका काम गरेको आयोगबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मिडिया सेन्टर अमेरिकी सहयोगमा
पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन आयोगमा मिडिया सेन्टर स्थापना गर्न अमेरिकी सहयोग नियोगबाट सहयोग मागिएको थियो । सो नियोगले कति रकम खर्च गर्यो भन्ने यकिन तथ्यांक निर्वाचन आयोगसँग छैन ।
संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र
संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनका लागि आधा दर्जन आइएनजिओको सहयोग देखिन्छ । आयोगले लिएको सहयोगअनुसार अमेरिकी सहयोग नियोग, आइएफइएस, डिफिड, डानिडा, जाइका, कोइका, डेनिस दूतावास र अमेरिकी सरकारबाट सहयोग लिइएको छ । निर्वाचनसम्बन्धी सूचना संकलनको काम गर्ने यो केन्द्रले एकीकृत सूचना राख्थ्यो । ०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा विदेशीको सहयोगविना नै यो केन्द्र सञ्चालन गरिएको थियो ।
के–के मागिए दातासँग ?
०६४ को संंविधानसभा निर्वाचनमा हेभी प्रिन्टर, मल्टी फंसन प्रिन्टर, सर्भर, नोकिया मोबाइल सेट, विभिन्न मोडलका सवारीसाधनलगायतका सामग्री मागिएको थियो । थोरै रकममा पनि खरिद गर्न सकिने डिजिटल क्यामेरा, भिडियो क्यामरा, विभिन्न किसिमका जेनेरेटर, सोलार सिस्टम, सूचनाप्रविधिसँग सम्बन्धित सामग्री, प्लास्टिक मतपेटिका, मतपेटिकामा लगाउने सुरक्षण सिल पनि दातासँग मागिएको थियो । निर्वाचन सामग्री करिब १९ करोडबराबरको रहेको आयोगको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यी सामग्री भने चीन, भारत, डिफिड, युएसएड, अस्टे«लियन सरकार, जाइका, कोइका, डेनिस दूतावास, डेनिस सहयोग नियोगबाट लिइएको हो । त्यतिवेला भारतबाट आठ सय विद्युतीय भोटिङ मेसिन मागेर ल्याइएको थियो ।-नयाँपत्रिकाबाट
