काठमाण्डौं साउन ११ । अहिले मुलुकमा नयाँ सविधान लागु भए पछि विभिन्न बाझिने कानुन र व्यवस्थाहरुका कारणले सर्वसाधारण व्यापारी मर्कामा परेको देखिएको छ । विगतमा स्थानीय स्वायत्त सासन ऐनले घर बहाल कर १० प्रतिशत राजस्व विभागले कर दाता सेवा कार्यलय मार्फत र २ प्रतिशत स्थानीय निकायले उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
तर अहिले पछिल्लो सविधानले घर बहाल कर स्थानीय निकायलाई नै उठाउने अधिकार दिए पछि शुरुमै काठमाण्डौं महानगरले १२प्रतिशत उठाउन शुरु गरेको छ । उता आन्तरीक राजव्य विभागले पनि अहिले १० प्रतिशत तिर्नु पर्छ भन्दै नतिरे सम्म प्यान भ्याट नं नदिए पछि साना व्यापारी घर बहाल कर नै २२ प्रतिशत तिर्न बाध्य भएका छन् ।
सुन्धारा करदाता सेवा कार्यलयका प्रमुख कर अधिकृत मुक्ति प्रसाद आचार्यले सरकारले कर नउठा भने पछि मात्रै आफूहरुले नउठाउने भन्दै १० प्रतिशत बहाल कर नतिर्दा सम्म प्यान भ्याट र कर चुक्ताको प्रमाण पत्र दिन नमिल्ने बताए ।
बल्ल २० वर्ष पछि चुनाव भएको , शान्ति र विकास हुन्छ भन्ने ठानेको झन दुखः र सास्ती पो पाईन्छ कि क्या हो करदाता सेवा कार्यलयमा अनुनय विनय गरेर फर्किएका एक व्यापारीले भने ।
