साउन १० काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले दिपक्षीय सम्बन्धका बाहेक सबै कर्मचारीको भ्रमण रोक्न नवनियुक्त मुख्य सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीलाई निर्देशन दिए पनि त्यसको अवज्ञा गर्दै कर्मचारी लुसुक लुसुक विदेश हिड्न नछाडेको पाईएको छ ।
केही समय अघि अर्ब रुपैया केही समय १४ सय कर्मचारीको भ्रमणमै सकिएको खबर सार्वजनिक भए पछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिनु भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन विपरीत मुख्य सचिव क्षेत्रीले सय जना भन्दा बढीको कर्मचारीको विदेश भ्रमण स्वीकृत दिएको खुलेको छ ।
अर्को साता एक सय जति कर्मचारी विदेश जान लागेको देखिएको छ ।
सोमबार मात्रै, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका दस जना अधिकारीहरू ‘क्षेत्रीय सरकारका बारेमा सिक्न र अनुभवा आदानप्रदान गर्न’ अस्ट्रेलिया भ्रमणमा निस्किएका छन्।
शुक्रबारसम्म कृषि विकास, स्वास्थ्य, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, खानेपानी तथा सरसफाइ, अर्थ मन्त्रालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय र राष्ट्रिय महिला आयोगका करिब ९० जना अधिकारी विभिन्न देशको भ्रमण गएका छन् ।
कृषि विकास मन्त्रालय तथा विभिन्न विभागका कम्तीमा १६ जना अधिकारीहरू दक्षिण कोरिया र स्विट्जरल्यान्ड गएका छन् । गत साता मात्रै मन्त्रालयका दुई दर्जन भन्दा बढी कर्मचारी श्रीलंका भ्रमणमा गएका थिए।
‘दक्षिण कोरिया र श्रीलंका भ्रमण विश्व बैंकको लगानीको पिपिसिआरबाट हो । विश्व बैंकले जलवायु परिवर्तनका विषयमा मन्त्रालयमा केन्द्रित भएर कार्यक्रम चलाइरहेको छ,’ कृषि विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकृत टीकाराम शर्माले भने ।
सरकारी कर्मचारीले गर्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी भ्रमण अध्ययन, प्रभाव मूल्यांकन कार्यशाला, क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला हुने गरेका छन् । यस्ता भ्रमणमा राज्यकोषबाट ठूलो धनराशि खर्च हुने गरेको छ।
केही सरकारी अधिकारीहरूले औचित्यहीन कार्यक्रममा गएर कर्मचारीले राजस्व दुरुपयोग गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
‘सहभागीको जनही खर्च ६ देखि ८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
