काठमाडौं, साउन ८ । भरतपुर महानगरपालिका–१९ को मतगणना विवादसम्बन्धी सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा सोमबार (भोलि)लाई राखिएको छ ।
फाइल फोटो
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासमा आइतबार (आज) सुनुवाइ भएर नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा सोमबार (भोलि)का लागि राखिएको हो ।
निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, अधिवक्ता हरि फुयाँल, बाबुराम दाहाल, हरि उप्रेती, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, विजयकान्त मैनाली, गोविन्द बन्दी, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई र खिमलाल देवकोटाले भरतपुरमा च्यातिएको ९० मत बदर गर्नुपर्ने विषयमा बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा उनीहरुले मतपत्रको सुरक्षा गर्नुपर्ने पार्टी प्रधिनिधिबाटै मतपत्र च्यातिएको तर मतगणनास्थल भने कब्जा नगरिएको हुनाले मत बदर गर्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । निर्वाचन आयोगको कानुनको दफा ५१ (ग) ले च्यातिएको मतपत्रलाई बदर हुने व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार च्यातिएको ९० मतलाई बदर गर्नुपर्ने तर्क अधिवक्ताहरुको थियो ।
यसअघि, यही साउन २ गते आइतबार (आज)का लागि सारिएको थियो । भरतपुर मतगणनासम्बन्धी विवाद आजसम्म आइपुग्दा पाँचौँ पटक सुनुवाइ भएको हो ।
यसअघि गतअसार २६ गते सुनुवाइका लागि इजलास तोकिए पनि सुनुवाइ हुन नसकी सुनुवाइ साउन २ का लागि तोकिएको थियो । त्यसअघि गत असार २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मीरा खड्का र अनिलकुमार सिन्हाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ शुरु भएपनि नभ्याएर असार २६ गते पेसी तोकिएको थियो ।
त्यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले मतगणनाका क्रममा च्यातिएका मतपत्रसहित सक्कल कागजपत्र ल्याउन आदेश दिएको थियो । सोहीअनुसार अदालतमा च्यातिएका मतपत्रसहित अरू कागजपत्र गतअसार १३ गते अदालतमा पेश गरिएको थियो ।
मतगणना अन्तिममा पुगेकाबेला माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले ९० मतपत्र च्यातेपछि निर्वाचन आयोगले वडा नं १९ मा पुनःमतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयका विरुद्ध अधिवक्ता तुलसी पाण्डे र वडा नं १९ का नेकपा (एमाले)का उम्मेदवार गुन्जमान विकले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
मतगणनामा भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार एमालेका देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका रेणु दाहालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो ।
रिट निवेदन माथिको पहिलो चरणको सुनुवाइमा न्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले पुनःमतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो ।
