काठमाण्डौ ,२२ जेठ ।
भावी प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिएका नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा दुईतिहाइ मत पुग्न आठ मत कम छ ।
संसद्मा अहिले रहेको ५९३ सदस्यमा नौ दलले समर्थन गर्दा उनको पक्षमा ३८८ मत जुटिसकेको छ । दुईतिहाइका लागि ३९६ मत आवश्यक पर्छ । देउवाको पक्षमा दुईतिहाइ पुग्न अब आठ मत मात्रै कम रहेकोले उक्त मत जुटाउने प्रत्नमा देउवा छन् ।
देउवालाई राजपाले सर्तसहित समर्थन गरेको छ । संविधान संशोधन, मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्तालगायत सर्तमा राजपाले समर्थन गरेको राजपा नेता लक्ष्मणलाल कर्णले बताउनु भयो ।
देउवाले सहयोगका लागि पठाएको पत्रमा संविधान संशोधन, कार्यान्वयन र बाँकी निर्वाचन गर्न समर्थन मागेका छन् । तर, राजपा सरकारमा भने सहभागी हुनेछैन ।
उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले विवादबीच देउवाको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । आइतबार बसेको कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको बैठकमा बहुमत नेताहरूले दबाब दिएपछि अध्यक्ष कमल थापाले समर्थनको निर्णय लिएका हुन् । थापा उपप्रधानमन्त्री नपाउने अवस्थामा सरकारमा जान नहुने पक्षमा थिए । तर, वरिष्ठ नेता पशुपतिशमशेर राणासहित उनीपक्षीय नेताहरूले स्थानीय निर्वाचनको मुखमा मन्त्रालय लिएर भए पनि सरकारमा जानुपर्ने बताएका थिए ।
संयुक्त बैठकमा आफ्नो धारणाविपरीत नेताहरू उभिएपछि अध्यक्ष थापाले संसदीय दलबाट निर्णय लिने भन्दै बैठक स्थगित गरेका थिए ।
के भने बैठकमा थापाले ?
कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठक प्रारम्भ गर्दै राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले मुलुकमा संकट कांग्रेसकै कारण आएको आरोप लगाएका थिए । बैठकमा थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘यो देशमा संकट आएकै कांग्रेसका कारण हो, तसर्थ मुलुकमा संकट ल्याउने पार्टीको सभापतिको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुहुँदैन ।’ उनले उपप्रधानमन्त्री नपाएमा कुनै हालतमा सरकारमा जान नहुने पनि बताएका थिए ।
४ मन्त्रालय दिने देउवाको प्रस्ताव
देउवाले सरकारमा सहभागी हुन राप्रपालाई शनिबार पठाएको पत्रमा चार मन्त्रालय दिने, तर उपप्रधानमन्त्री दिन नसक्ने उल्लेख रहेको नेताहरूले बताएका छन् । पत्र पठाएलगत्तै देउवाले राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा र नेता पशुपतिशमशेर राणालाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । तर, थापाले भेटेनन् । राणासँगको भेटमा देउवाले राप्रपाले चलाएका पुरानै चार मन्त्रालय दिने प्रस्ताव राखेको कांग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए । अघिल्लो सरकारमा राप्रपाले स्थानीय विकास, आपूर्ति, भूमिसुधार र पर्यटन मन्त्रालय पाएको थियो । देउवाले पहिलो चरणमा मन्त्री बनाउन एकजनाको नाम दिन पनि राणालाई आग्रह गरेको स्रोतले बतायो ।
मन्त्री सिफारिस गर्न समिति
राप्रपा संसदीय दलको बैठकले मन्त्री सिफारिस गर्न पार्टी महामन्त्री जयन्त चन्दको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय समिति बनाएको छ । प्रमुख सचेतक कुन्ती शाहीका अनुसार समितिमा उनी र दिलनाथ गिरी सदस्य छन् । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष थापालाई प्रत्यक्षतर्फ निर्वा्चितलाई मात्र मन्त्रीमा पठाउन नेताहरूले दबाब दिएका छन् । राप्रपामा विक्रम पाण्डे, दीपक बोहोरा र सुनील थापा मात्रै प्रत्यक्षबाट निर्वा्चित सांसद हुन् ।
संसद् खुलाउन दुई दिन सहमति प्रयास हुने
प्रमुख तीन दलबीच अवरुद्ध संसद् खुलाएर प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया सहज रूपमा अघि बढाउने सहमति भएको छ । सभामुख ओनसरी घर्तीको पहलमा आइतबार भएको शीर्ष छलफलपछि सहमतिका लागि मंगलबार १ बजेसम्म संसद् बैठक स्थगित गरिएको छ ।
‘दुई दिन पार्टीहरूबीच देखिएको अविश्वास र आशंका हल गर्न घनीभूत रूपमा द्विपक्षीय, बहुपक्षीय छलफल गरी सहमतिको प्रयास गरिनेछ,’ छलफलमा सहभागी पछि एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले भने । शीर्ष नेताहरुबीचको सहमतिअनुसार नै सभामुख घर्तीले दुई दिनका लागि बैठक स्थगित गरेकी हुन् ।
साना आठ दल खुल्न बाँकी
प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा देउवाको पक्षमा वा विपक्षमा मतदान गर्ने भन्ने विषयमा साना आठ दल अझै खुलेका छैनन् । दुई सिट रहेको नेपाल परिवार दल र एक–एक सिट रहेका राष्ट्रिय जनमुक्ति (सीमाकुमारी विक), नेपाली जनता दल, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, जनजागरण पार्टी नेपाल, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र स्वतन्त्र सांसद चन्दे्रश्वर झा खुलेका छैनन् ।
उता ,दुई सांसद रहेको परिवार दलले देउवालाई सहयोग गर्न सकारात्मक देखिएको छ । अध्यक्ष एकनाथ ढकालले सहयोगका लागि देउवाले पत्र पठाएपछि आफ्नो पार्टी सकारात्मक रहेको बताए । सोमबार केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय गरिने ढकालले बताए ।
साना सबै दलको समर्थन जुटाउन कांग्रेसले छलफल चलाइरहेको केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताए । संविधान संशोधन तथा कार्यान्वयन, दोस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनसहित प्रदेश र संसद्को निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि दुईतिहाइको सरकार बनाउने नीति पार्टीले लिएको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गोपालमान श्रेष्ठले बताए । ‘सरकार बनाउन मात्र हामी अघि बढेका होइनौँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘संविधान संशोधन गर्नेदेखि संविधानको कार्यान्वयन र तीनवटा निर्वाचन सुनिश्चित गर्न पनि दलहरू मिलेर जानुपर्नेमा हाम्रो जोडबल हो ।’ नयाँ पत्रिकादैनिकबाट
