१२ जेठ ,काठमाडौं ।
सहरी विकास मन्त्री अर्जुननर सिंह के.सी.ले कर्मचारीसँग घुस मागेको खुलासा भएको छ । उनले मागेजति घुस दिन कर्मचारी तयार नभएपछि झोंकमा एक महाप्रबन्धकलाई पदबाट हटाइदिएका छन् । महाप्रबन्धक भएर बस्ने भए ५० लाख चाहिन्छ भनेर मन्त्री के.सी.ले घुस मागेका थिए । तर के.सी.ले ५० पैसा समेत पाएनन् । घुस नदिएपिछ उनलाइ हटाइयाे ।
मन्त्री के.सी.ले राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक दुतबहादुर गुरुङसँग घुस माग्दा नपाएपछि प्रतिशोधस्वरुप गुरुङलाई पदबाट हटाउने तहसम्म ओर्लिएका छन् । गुरुङलाइ कार्यकाल तीन वर्ष बाँकी छँदै महाप्रबन्धक गुरुङलाई षडयन्त्रपूर्वक हटाएका हुन् । भलै उनी बुधबारबाट कामचलाउ मन्त्री भएका छन् ।
शुक्रबार राजधानीको अनामनगरस्थित संवाद डबलीमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै गुरुङले मन्त्री के.सी.ले आफुसँग घुस माग्दा नदिएपछि उनले आफूलाई एकाएक पद मुक्त गरेको पत्र थमाएको बताएका छन् । गुरुङलाई हटाउन के.सी.ले मन्त्रालयका सहसचिव रमेश सिंहलाई समेत उपयोग गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा भावुक हुँदै गुरुङले भने ‘मन्त्री के.सी.ज्यूले उनको प्रगति गराउन मसँग घुस मागे । मैले हुन्न भनेँ । बदलामा उनले झुठो कागजात बनाई मलाई पदबाट हटाएको पत्र थमाए । ममाथि घोर अन्याय भएको छ ।’ गुरुङले मन्त्री के.सी.को भ्रष्टाचारी भएको र उनको चरित्रको उदांगो पार्न संचारमाध्यमलाई आग्रह गरे ।
घुस नदिएपछि आफूमाथि चौतर्फीबाट दबाब आएको र आफूले त्यसलाई नस्वीकारे पत्रकार सम्मेलनमा गुरुङले बताए । ‘कर्मचारीले राष्ट्र र जनताको सेवा गर्ने हो । गलत र अनैतिक सर्त मानिँदैन’ उनले भने ‘मन्त्रीज्यूलाई घुस खुवाएको भए मेरो जागिर जाँदैनथ्यो, जिम्मेवारीप्रति निष्ठावान एउटा कर्मचारी भएकोले त्यसो गर्न सकिनँ ।’ ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ जेठ १४ गते चार र्षको लागि लिंको माप्रबन्धक पदमा नियुक्ति गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक २०७४ जेठ ८ गते बसेको तर उनलाई जेठ ७ गतेबाट लागू हुनेगरी पदमुक्त गरिएको व्यहोरासहितको पत्र जेठ १० गते बिहान मन्त्री के.सी.ले गुरुङलाई पठाए । के.सी. नेपाली कांग्रेस पार्टीको कोटामा मन्त्री बनेका हुन् । गुण्डा संरक्षकको रुपमा पनि के.सी. परिचित छन् । गुण्डा कुमार घैंटे प्रहरी भुठभेडमा मारिँदा संसदबाटै के.सी. र उनका छोरी ज्वाँई गगनकुमार थापाले विरोध गरेका थिए ।
गुरुङलाई थमाइएको पत्रमा उल्लेख गरिएको पदमुक्त लागू हुने दिन मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको एकदिन अगाडिको छ । यसबाट षडयन्त्रपूर्वक तरिकाले प्रतिशोधमा आई मन्त्रीले गुरुङलाई किर्ते कागजपत्र तयार पारिएको प्रष्ट हुन्छ । पीडित गुरुङ यस विषयलाई लिएर अदालत जाने तयारीमा छन् ।
मन्त्रीकै आचारण घुसखोरी भएकोले राजनीति र शासन प्रणालीमा सुधार आउन नसकेको ठोकुवा समेत उनले गरे । न्यायलयले आफूलाई न्याय दिने विश्वास पनि गुरुङले व्यक्त गरे । पीडित गुरुङद्वारा पत्रकार सम्मेलनमा वितरित प्रेस विज्ञिप्तको पूर्ण पाठ ।
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७२ जेठ १४ गतेको निर्णय बमोजिम मलाई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा चार वर्षको लागि नियुक्ति गर्ने निर्णय भएबमोजिम नियुक्त भई राष्ट्रिय आवास कम्पनी लि.को महाप्रबन्धकको जिम्मेवारी सम्हाली कम्पनीको हरेक समस्याहरु झेल्दै कसरी हुन्छ कम्पनीको प्रगति उन्नति कम्पनीलाई प्रगतितिर लैजाँदै गर्दा एक्कासी माननीय सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह के.सी.ज्यूबाट व्यक्तिगत इच्छा र आकांक्षा राख्नुभयो । प्रगति भएन भन्ने बहानामा मैले के प्रगति भएन ? भनी धेरैपटक बुझ्न चाहेँ । तर उहाँले यही हो भनेर भन्नुभएन । प्रगति भएन भनेपछि उहाँकै निवासमा गई कस्तो प्रगति गर्नु पर्यो मन्त्रीज्यू ? भनी सोध्दा बल्ल मैले कुरा बुझेँ । उहाँले मलाई भ्रष्टाचार गर्न उकास्दै हुनुहुँदोरहेछ । मलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्यो भन्ने माग गर्नुभयो । मैले उहाँलाई दिने पैसा कहाँबाट ल्याउने । मैले उहाँको इच्छा पूरा गर्न सकिनँ । किनकि अनियमितता गर्न मेरो नैतिकताले नदिने भएकोले मैले इन्कार गरेँ ।
त्यसैको बदला लिने झुठो निवेदन तयार पार्न लगाई सहरी विकास मन्त्रालयको सहसचिव रमेश सिंहको संयोजकत्वमा एउटा छानबिन समिति गठन गरी छानबिन कार्य शुरु भयो । तर त्यो समितिले छानबिनको क्रममा मेरो कुनै गल्ती कमीकमजोरी पत्ता लगाउन सकेन । त्यति हुँदा पनि मन्त्री र सचिवको दबाबमा संयोजकलाई तपाईँले कारवाही गर्ने खालको प्रतिवेदन तुरुन्त बुझाउनु भनी मौखिक आदेश दिएको कुरा निज सहचिवले राज्यमन्त्रीज्यू र मलाई सुनाउनुभयो । सोही अनुसार दबाब थेग्न नसकी उहाँले प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो ।
त्यसपछि २४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण बुझाउनु भनी मन्त्रीस्तरको निर्णय गरी मलाई मानसिक दबाब दिन शुरु भयो । म कम्पनीकै कामकाजमा रहेको बेला बारम्बार टेलिफोनबाट ताकेता गरेपछि म झापा चन्द्रगढी विमानस्थलबा काठमाडौं आई मेरो आप्ननाे कुरा राखी मैले मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण बुझाएँ । मेरो भनाईको अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी हतारहतार मन्त्री पद अहिले नै गइहाल्छ कि भनी पदमुक्त गर्ने प्रस्ताव २०७४ जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरे । २०७४ जेठ १० गते बिहान ११ बजे पदमुक्त भएको पत्र मलाई थमाइयो ।
सो पत्र पनि मन्त्री र सचिवको मिलेमतोमा षडयन्त्रपूर्वक तयार पारिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक २०७४ जेठ ८ गते बसेको छ । तर २०७४ जेठ ७ गतेबाट लागू हुने गरी तपाईलाई पदमुक्त गरिएको छ भनी पदमुक्त पत्रमा उल्लेख भएको व्यहोरा आदारणीय पत्रकार बन्धुमा अवगत गराउन चाहन्छु ।
मैले घुस नखानु मन्त्रीलाई घुस नदिनु अपराध गरेछु । तर म यहाँसमक्ष कसम खाएर निवेदन गर्न चाहन्छु । बरु, गिट्टी, बालुवा बोकेर ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्छु तर म भ्रष्टाचार गरी मुलुकमा कलंकित हुन चाहन्न ।
म, अन्याय सहदिनँ र अन्याय सहनु पनि हुँदैन । यो अपराध हो । यहाँहरुलाई थाहै छ म अन्यायको विरोधमा सधैं लडिरहेको छु । लडिरहनेछु भन्दै मेरा यी भावना यहाँहरुसामू राख्दै सम्मानित अदालतको ढोका ढकढकाउन जाँदैछु । तपाईहरु न्यायप्रेमी पत्रकार बन्धुहरुले मेरो यी भावना देशविदेशमा पु¥याई दिनुहुनेछ भन्ने मैले पूर्ण विश्वास लिएको छु ।
