काठमाडौँ, २६ वैशाख । निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले मौन अवधि सुरु भएपछि दल वा उम्मेदवारसँग सम्बन्धित प्रचार प्रसारका सशुल्क वा निःशुल्क विज्ञापन प्रसारण÷प्रकाशन गर्न नहुने जनाएको छ ।
मौन अवधिमा निर्वाचनको प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने, मौनअवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको ३०० मिटर वरिपरि राखिएका आ–आफ्ना निर्वाचन चिह्न तथा प्रचार र प्रसारका सामग्री हटाइएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
आयोगले प्रेस काउन्सिललाई लेखेको पत्रमा भनिएको छ, ‘तोकिएको समयावधिभन्दा बढी नहुने गरी र सशुल्क विज्ञापन भएको जनाउने गरी निर्वाचन विज्ञापन प्रसारण वा सम्प्रेषण गर्ने तर मौन अवधिमा त्यस्ता विज्ञापन प्रकाशन वा सम्प्रेषण गर्न पाइने छैन ।”
काउन्सिलले स्थानीय तहको निर्वाचनको सञ्चारमाध्यमको अनुगमन गर्दै आएको छ । उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको प्रचार प्रसार हुने गरी कुनै समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्धारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालमार्फत माग माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नहुनेजस्ता मौन अवधिमा पालन गर्नुपर्नेजस्ता विषयवस्तु निर्वाचन आचारणमा उल्लेख छ । मौन अवधि भन्नाले ‘मतदान गर्ने समयभन्दा ४८ घन्टाअघि सम्मको अवधि’लाई बुझाउँछ ।
छापा माध्यममा विज्ञापन प्रकाशन गर्दा (७ इन्च गुणा ७ इन्च) को आकारभन्दा बढी नहुने गरी गरिनुपर्ने तथा रेडियो र टेलिभिजनजस्ता विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट विज्ञापन प्रसारण र सम्प्रेषण गर्दा ४५ सेकेन्डभन्दा बढी नहुने आयोगले जनाएको छ ।
उम्मेदवार वा राजनीतिक दलको निर्वाचन चिह्न अङ्कित पहिरन, टोपी, स्टिकर, लोगो, झोला, ट्याटुजस्ता साङ्केतिक सामग्रीको प्रयोग, बिक्री वा प्रदर्शन गर्न पनि मौन अवधिमा निषेध गरिएको छ । प्रसारित विज्ञापन सशुल्क विज्ञापन हो भन्ने स्पष्ट खुल्ने र बुझिने गरी प्रसारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।
