काठमाडौँ, २१ वैशाख ।
नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दल एमाले आगामि आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नमा देखिएको संवैधानिक जटिलता लगायतका बिषयमा सबै दल र पक्षसँग बसेर छलफल गरी सहमति खोज्न सहमत भएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज बिहान भएको छलफलमा जेठ ३१ को निर्वाचन बजेट अगाडि सार्ने वा बजेटको संवैधानिक व्यवस्थालाई निर्वाचन पछि सार्ने भन्ने दुई विकल्पमा सबै दलबीच छलफल गरेर निर्णय गर्ने सहमती भएको हो ।
सिंहदरबारस्थित सभामुख ओनसरी घर्तीको कार्यकक्षमा आज भएको भेटमा उहाँहरुबीच आगामी जेठ ३१ गतेका लागि निर्धा्रित दोस्रो चरणको निर्वाचन र त्यसअघि जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई कसरी समायोजन गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
भेटमा संविधान संशोधन प्रस्ताव र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की्विरुद्धको महाअभियोगका सम्बन्धमा पनि छलफल भएको उहाँले बताउनु भयो । एमाले अध्यक्ष ओलीले उक्त महाअभियोग गलत भएको भन्दै फिर्ता लिन सत्ता पक्षलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
संशोधन प्रस्तावका सम्बन्धमा सोधिएको जिज्ञासामा अध्यक्ष ओलीले उक्त प्रस्ताव मतदानका लागि संसद् बैठकमा ल्याउनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म नआएको भन्दै आफूहरु सामना गर्न तयार रहेको जानकारी गराउनुभयो ।
सत्तापक्षले अनावश्यक विषय ल्याएर संसद् बैठकमा समस्या खडा गरेको धारणा व्यक्त गर्दै अध्यक्ष ओलीले संविधानले जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।
