काठमाण्डौ , १३ बैशाख ।
उपप्रधान तथा स्थानीयविकास मन्त्री कमल थापाले आसन्न स्थानिय तह निर्वाचनमा सबैलाई सहभागी गराउने उदेश्यले तराईका केही जिल्लाका स्थानीय तहका सङ्ख्या र सीमा पुनरावलोकन गर्न लागिएको स्पष्टिकरण दिनुभएको छ ।
ब्यावस्थापिका संसदको आज( बुधवार)को बैठकमा बोल्दै उहाँले आन्दोलनरत मोर्चाको माग संबोधन ,संविधानको कार्यान्वयन, आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै दलले भाग लिनसक्ने सुनिश्चितताका लागी स्थानीय तहका सङ्ख्या र सीमा पुनरावलोकन गर्न लागिएको सदनसमक्ष जानकारी गराउनुभएको हो ।
उहाँले कुन कुन जिल्लाको पुनरावलोकन गर्न लगिएको छ भन्नेबारे भने सदनमा जानकारी गराउनुभएन । तर मन्त्री थापाले पुनरावलोकन गर्न लागिएका सम्बन्धित जिल्लाका प्राविधिक समितिबाट सिफारिस भई आउने सङ्ख्या र सीमाको अन्तिम टुङ्गो सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सहमतिमा गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उपप्रधानमन्त्री थापाले भन्नुभयो– “विधि र प्रक्रियामा टेकेर नै पुनरावलोकन गर्न लागिएको हो, काठमाडाँैमा बसेर यस्तो काम गर्नुभन्दा प्राविधिक समितिलाई नै जिम्मा दिइएको हो, समितिबाट आउने सिफारिसलाई सहमतिबाट टुङ्गो लगाइने छ ।”
उहाँले मन, वचन र कर्मले स्थानीय तहको निर्वाचन सफल बनाउन सबै राजनीतिक दलसित अपिल गर्दै निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने पनि बताउनु भयो ।
यसपछि नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले उपप्रधानमन्त्री थापाले सदनमा दिनुभएको जवाफ संवैधानिक, कानुनी र राजनीतिक सहमतिका दृष्टिले गलत र असंवैधानिक रहेको तर्क गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो– “स्थानीय तहको पुनःसंरचना आयोगमार्फत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ, स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेपछि सरकारलाई पुनरावलोकन गर्ने जिम्मेवारी कहाँ कसले दियो भन्ने प्रश्न गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई गुमराहमा राखेर गरिएका निर्णय मान्य हुँदैन ।’’
प्रमुख सचेतक ढकालले तराई मधेसका ११ जिल्लामा २१ हजार जनसङ्ख्यामा गाउँपालिका र ३१ हजार जनसङ्ख्यामा नगरपालिका बनाउने कुरा सुनिएको छ, यसमा सरकारको तर्फबाट जवाफ मागिएको बताउनु भयोे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सदनको मङ्गलबारको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तराई÷मधेसका केही जिल्लाका स्थानीय तहका सङ्ख्या र सीमा पुनरावलोकन गर्न लागेको हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारसित माग गरेको थियो ।
