काठमाडौं, बैशाख ६ ।
आउँदो बैशाख ३१ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलित समुदाय एवं दलित महिलाहरूको सहभागिताको सुनिश्चितता हुनुपर्ने वक्ताहरूले जोड दिएकी छन् ।
दलित महिलाहरूद्वारा आज राजधानीमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार सम्मेलनमार्फत सो कुराको जानकारी गराएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी रहेकी वक्ताहरूले गत माघ २८ गते प्रमाणीकरण भई जारी भएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को परिच्छेद–२ को दफा (६) को उपदफा (२) मा उल्लेखित गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा समितिमा दुई महिला मध्ये एक दलित महिला अनिवार्य हुने प्रावधान आफैँमा सिङ्गो महिला आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धी रहेको बताएकी छन् ।
राजनीतिक सहमतिका आधारमा ल्याइएको यो व्यवस्थाले दलित महिलामाथी राज्यबाट ऐतिहासिक रूपमा लैङ्गिक, वर्गीय, जातीय रूपमा भएको दोहरो उत्पीडन अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण योगदान गर्न ढोका खुलेको छ । जुन ऐनमार्फत दलित महिला एक जना अनिवार्य भनिएको छ, यसलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ र यसका लागि राजनीतिक दल, सांसद्ज्यूहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवादसमेत व्यक्त गरेकी छन् ।
दलित महिला संघद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा संघकी पदाधिकारीलगायत विभिन्न संघसंस्थाका महिला वर्गहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
