–नेपाली बाबू
काठमाण्डौ ,३१ चैत । मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर संविधान संसोधन र स्थानिय तहको निर्वाचनको चर्चा संगै वर्ष २०७३ व्यतित भएको छ । यो वर्षको अधिकांश समय नेपालको राजनीति मधेसी मोर्चाको ओरिपरी घुम्यो ।
वर्ष २०७३ को सुरुवाती दुई महिना एमाले नेतृत्वको केपि ओली सरकार आफ्नो महत्वकांक्षी बजेट र मोर्चासंगको वार्तामा केन्द्रित रह्यो । त्यसपछि केपि ओली नेतृत्वको सरकारले तराई–मधेसलाई विश्वासमा लिन नसकेको भन्दै सरकारको पहिलो बजेट लगतै माओवादी केन्द्रले ओली सरकारको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरयो ।
त्यपछि बनेको माओवदाी केन्द्र नेतृत्वको प्रचण्ड सरकारले अफ्नो सम्पूर्ण शक्ति र समय मधेसी माोर्चासंग वार्ता, संविधान संसोधन र स्थानिय तहको निर्वाचनमाा केन्द्रित ग¥यो । भने, प्रमुख प्रतिपक्ष्ँी नेकपा एमाललेले मधेसी मोर्चाका माग पुरा गर्न सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संसोधनको विरोध र स्थानिय निर्वाचनमा आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति खर्च ग¥यो । सक्ता घटक नेपाली कांग्रेस भने पर्दा पछाडी रहेर सरकारको काममा सहयोगी भूमिकामा रह्यो ।
राष्ट्रवाद र लम्पसारवदा यो वर्ष नेपाली राजनीतिमा धेरै चर्चामा रहेका शब्द हुन् । यो वर्ष नेपालको कुटनीतिक सम्बन्ध औषत रह्यो ।
नाकाबन्दीताका भारतसंग चिसिएको भनिएको समबन्ध सुधारमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विशेष जोड दियो । आफु प्रधानमन्त्री बन्नासाथ छिमेकी मिुलुक भारत र चीनसंग सन्तुलनको सम्बन्ध बनाउने भन्दै प्रचण्डले दुईजान उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र नीधि र कृष्ण बहादुर महरालाई क्रमश भारत र चीन पठाउनु भयो। यो बिचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत र चीन दुवै देशको भ्रमणपनि गर्नुभयो ।
भादौ ३० गते भएको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा भारतले नेपालको संविधानको स्वागत गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, तर उसले मधेसी मोर्चाका माग पुरा भईनसकेको जनाउ दिदै संविधान जारी गर्नु सकारात्मक प्रयास मात्र भनेपछि प्रचण्ड सरकार निरास बन्यो । अर्कोतिर, चिनीया राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको चर्चा चलिरहेको सन्दर्भमा नेपाल आउने कार्यक्र अनिश्चित बनेपछि सरकार प्रतिपक्षी तथा सबैको आलोचनाको केन्द्र बन्न पुग्यो । सरकारले कुटनीतिक परिपक्कता देखाउन नसकेकाले चिनीया राष्ट्रपती सि जिन पिङको नेपाल भ्रमण टरेको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेले चर्को आलोचना ग¥यो ।
वर्षको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक साता लामो चीन भ्रमण गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रको भ्रमणमा कुनै नया सम्झौता भएन, पुराना सम्झौताहरुको कार्यान्वयन र चिनको वान वेल्ट वान रोड र सुरक्षा चुनौतिका विषयमा कुराकानी भयो ।
यो वर्ष राष्ट्रियता र स्वाभिमानको हिसाबले राष्ट्रिय प्रतिरोधको वर्षपनि बन्यो । भारतिय पक्षले वर्षौ देखि दुख दिदै आएको मा एसपटक भारतिय दादागिरीको नागरिक स्तरबाटे प्रतिरोध भयो । साउन महिनामा सप्तहरीको टिलाठीमा भारतीय पक्षले एकतर्फी रुपमा बाध बाधेर नेपाली गाउ बुबानमा पर्न खोजेपछि स्थानिय जनता प्रतिरोधमा उत्रिए । घटनामा १२ जना नेपालीहरु घाइते भए ।
यहि वर्ष फागुनमा कञ्चनपुरको आनन्दबजारमा कल्पड निर्णमाणको विषयमा विवदा हुदा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली लागि नेपली युवा गोविन्द गौतम शहिद भए । प्रजातन्त्र प्राप्ती पछि देशको सिमानामा लडेर ज्यान गुमाउने उनि पहिलो नेपाली सहिद पनि बने । गोविन्द गौतमको शाहदत पछि नेपालमा अहिले सम्म नदेखिएको आक्रोस र जागरण देखाप¥यो । घटनाको विरोधमा देशैभर विरोध भयो । राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु पनि यसपली मुख खोलेर बोले । भारतका हेपाहा गतिविधमा राजनीतिक दलहरुले मुख खोलेर बोलेको यो पहिलो पटक थियो । प्रतिपक्ष्ँी एमाललेका नेताहरुले सर्वाजनिक रुपमै घटनाको आलोचना गरे । युवा, विद्यार्थी, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता सबैले घटनाको विरोध गर्दै ¥याली निकाले। सरकारले गोविन्द गौतमलाई शहिद घोषणा गरेर पिडित परिवारलाई १० लाख रुपैया प्रदान ग¥यो ।
राष्ट्रिय राजनितीमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका केहि राजनतिक दलहरु पार्टी जिवनमा पनि यो वर्ष महत्वपूर्ण र¥यो । यो साल वर्षको सुरुमै प्रचण्ड नेतृत्वको ए माओवादी संग क्रान्तीकारी माओवादीको बदाल समुह, मत्रीका यादव, मणी थापा लगायन १० ओटा माओवादी घटक बिच एकिकरण, भएर माओवादी केन्द्र बन्यो ।
यता वर्षको अन्त्यमा विप्लप नेतृत्वको नेकपा माओवदीले ८ औ महाधिवेसन गरी पार्टीको नम परिवर्तन गरेर नपाल कम्युनिष्ट पार्टी राख्यो । साथै पार्टीले नया किसिमको राजनीतकि लाईन लगाडी सा¥यो ।
माओवादी आन्दोलनका शिर्ष नेता बाबुराम भट्राईले माओवादी पार्टी छोडेपछि सुरुगरेको नयाशक्ति अभियानले राजनीतिक दलको रुप ग्रहण ग¥यो । यसै वर्ष राप्रपा नेपाल र राप्रपा बिच एकिकरण भयो । विजय गक्षदारको पार्टी अन्य दुई दलसंग एकिकरण संसदको पाचौ ठूलो शक्ति बन्यो । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघिएसमाजवादी फोरम र डा बाबुराम नेतृत्वको नया शक्ति बिच पार्टी एकताको आन्तरिक अभ्यास चलिरहेको छ ।
वर्षको अन्त्यतिर आएर अन्योल र असंकाका बिचमा सरकारले स्थानिय तहको निर्वाचन २०७४ बैखाख ३१ को लागि तए भएपछि मुख्य राजनीतिक दल मधेसी मोर्चालाई सहमतीमाा ल्याएर तोकिएको समयमा जसरीपनि निर्वाचन गर्नुपर्ने साझा मिसनमा रहेका छन् । मधेसी मोर्चाले सरकारले दोस्रो पटक संसदमा दर्ता गराएको संविधान संसोधन अस्विकार गरेर निर्वाचनमा नजाने निर्णए गरेपछि प्रमुख दल वर्ष २०७३ मा संविधान जारी गर्दा जस्तै एलौटी रुपमा अगाडि बढ्ने संकेत देखिएको छ । स्थानिय तहको निर्वाचनको खारेजीको निर्णय गरेको विप्लप नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आवरोध र मधेसमा मोर्चाकोको गतिविधीका कारणले वर्षको सुरुवातनै राजनीतकि रुपमा नमिठो हुने देखिन्छ ।
प्रमुख दलहरुले ७४४ स्थानीय तह, सातवटै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन राजनीतिक सङ्क्रमणकाल अन्त्य गर्न सके भने वर्ष २०७४ नेपाली इतिहासकै टर्निङ वर्ष हुने संभावना पनि छ । अर्कोतिर विभिन्न क्ष्ँेत्र, जाजजाती र समुदायमा सल्कीएको असन्तोष र समाजमा बढ्दो आर्थिक शोषण रोकिएन भने वर्ष २०७४ राजनितिक प्रतिगमनको खतरा र नया क्रान्तिकारी शक्तिको हातमा देश जाने संभावना पनि त्यतिकै देखिन्छ ।
अन्तमा,
लामो समयदेखिको लोडसेडिङ्को अन्त्य हुनु, विनाशकारी भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनःनिर्माण कार्य पछिलो समयमा प्रभावकारी हुनु, कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुनु र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले गति लिनु यसवर्षका सकारात्मक पक्ष हो ।
यस्तै, प्रमुख दलहरूका बीचमा खासै सहकार्य नहुनु, बाह्य प्रभाव र हस्तक्षेप कम नहुनु, प्रहरीको गोली लागि मधेमा ५ जनाको मृत्यु हुनु र विदेशीको निशानामा परी नेपालीको मृत्यु हुनु, सीमा क्षेत्रमा आक्रमण जस्ता घटना यस वर्षकै नमिठा घटना रहे ।
