काठमाण्डौ ,३१ चैत ।
दशकौ देखिको द्धन्द संक्रमण र अस्थिरताबाट गुज्रिएको नेपाली राजनितिको २०७३ साल पनि सुखद रहन सकेन ।
भारतीय नाकाबन्दी सुरु भएपछि २०७२ असोज २४ मा एमाले नेतृत्वमा गठन भएको सरकार ९ महिनामा पुगे लगत्तै नै ढल्यो । त्यसपछि २०७३ साल साउन १९ गते एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।
काङग्रेसको काधमा बनेको माओवादी सरकार दबाबका बीच स्थानिय तहको निर्वाचन बैशाख ३१ का लागी गरेपनि अहिले द्धिविधामा परेको छ ।
एकातिर मधेशी मोर्चाको बहिस्कार गर्ने घोषणा ,सत्ता भित्र कमल थापाको प्रवेश पछि वरीष्ठ उपप्रधानमन्त्रीको बिबादले पनि सरकारको गठबन्धन नै कमजोर रहेको भन्दै अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ ।
निर्वाचन नभई हुन्न भन्ने एमाले र कागै्सको एजेण्डा मिले पनि सत्ता समिकरणमा साझेदारी हुन सकेको छैन । यसैको परिणाम स्वरुप तेस्रो शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको छ ।
तर काग्रेस एमालेको अलग अलग दबाबका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्न कठिन परिरहेको छ । पछिल्लो समय उहाँ सत्ता छाड्ने उपर्युक्त विकल्पको खोजीमा रहेको पनि चर्चा चल्न थालेको छ ।
नेपाली काग्रेससँग भएको सहमती बमोजिम स्थानिय तहको निर्वाचन पछि काग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न सहमतीकै कारण निर्वाचन बैशाखलाई तोकिएको थियो ।
तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले निर्वाचन खारेजीका लागि चलाएको अभियान ,मधेशी मोर्चाको बहिस्कार आदि कारणले सरकार निर्वाचनबारे अझै अन्यौल रहेको कतिपयको बुझाई छ । आम नागरिक अझै चुनाव हुनेमा बिश्वस्त छैनन् भने सरकार आफै दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने सम्मको सोचमा पुगेको छ ।
संसदमा दर्ता गराएको संबिधान संसोधन बिधेयक फिर्ता लिएर मधसेी मोर्चालाई सहमतीमा ल्याउन सरकारले पुनः नयाँ विधेयक दर्ता गराएपनि अझै मोर्चा सन्तुष्ट देखिएको छैन । उसले मंगलबारमात्रै बैठक बसेर निर्वाचन बहिस्कार गर्ने निर्णय गर्यो ।
तर निर्वाचन बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेपनि मधेश केन्द्रित दलले निर्वाचन आयोगमा निर्वाचनमा जान दल दर्ता गराएर आफ्नो दाहोरो चरित्र देखाईरहेका छन् ।
तनाबका बीच हुने निर्वाचन ,अझ तराईका बिभिन्न जिल्लालाई छाडेर निर्वाचन गर्ने पनि चर्चा भईरहेको देखिन्छ । तर त्यसो गरिए नेपालमा नयाँ खालको राजनितिक बिभाजनको रेखाहरु देखा पर्ने चिन्तापनि सुरु भएको छ ।
पटकपटक गरी नेपालमा बिभिन्न ९ खालको निर्वाचन भईसकेको छ । तर पनि हाल सम्म जनताले खास परिवर्तनको आभास पाउन सकेका छैनन् ।
अहिले स्थानिय तहको कार्यान्वयनपछि सिंहदरवार गाँउ गाँउमा पुगेको भन्दै मत माग्ने काम पनि भएको देखिन्छ । तर संबिधानले बास्तविक तहमा जनताको मुद्धालाई संबोधन नगरेसम्म सिंहदरबार आगन मै आएपनि केहि हुन्न भन्ने जनताको बुझाई छ ।
अर्को तर्फ समानान्तर सत्ता सन्चालन गरेको घोषण गरेर निर्वाचन खारेजी अभियान चलाईरहेको कम्युनिष्ट पार्टीले वैज्ञानिक समाजबाद नआएसम्म असफल भईरहेको संसदीय व्यावस्था र यसले गर्ने निर्वाचनले जनतालाई अधिकार दिलाउन नसक्ने जनाएको छ । उसले देशभर अहिलेपनि निर्वाचन खारेजि अभियानलाई तिब्र पारिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा २०७३ सालले सुम्पिएका कार्यभार सम्हाल्नु २०७४ सालका लागी कठिन मात्र हैन नेपाली राजनितिमा चूनौतिपूर्ण नै रहेको छ ।
निर्वाचनको चर्चा , सरकार परिवर्तन र राजनितिक खिचातानी बाहेक भ्रष्टचार ,घुसखोरी जस्ता गतिबिधिले जनता आक्रान्त रहे । २०७३ सालको यो पट्यारलाग्दो संक्रमण र असन्तुष्टि २०७४ भित्र भे आम सहमती र ब्यावहारद्धारा परिवर्तन हुन सकोस् ।
