काठमान्डौ चैत्र २७।
क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयमा मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेललाई कर छुट दिने कुनै निर्णय नभएको दाबी गर्नु भएको छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा आज प्रधानमन्त्री दाहालले दुवै पक्षसँग छलफल गरेर कर जसरी भए पनि उठाउने बताउनु भएको हो । प्रधानमन्त्री दाहालले समयमै कर नउठाउने अधिकारीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनु भएको छ ।
एनसेल खरिद गरेको मलेसियन कम्पनीले आफू अन्यायमा परेको निवेदन दिएपछि मन्त्रिपरिषदमा छलफल गरेको बताउनु भयो । एनसेल कर छुटबारे मन्त्रिपरिषदबाट कुनै निर्णय नभएको प्रधानमन्त्री दाहालको स्पष्टोक्ति थियो ।
सांसदहरुले भने क्षेत्राधिकार बाहिरको विषयमा मन्त्रिपरिषदले हस्तक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । आयकर ऐन अनुसार को बाट उठाउने भन्ने निर्णय कर अधिकृतले गर्ने उल्लेख गर्दै सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्तिको कडा प्रतिवाद गरेका छन् ।
उनीहरुले बिक्रेताले देश छाडेर गएकाले जसले खरिद गरेको हो उसैबाट लिनुपर्नेमा सरकारले करछलीलाई प्रोत्साहन दिएको आरोप लगाएका छन् ।
