“दुई चरणमा निर्वाचन हुनुपर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक तहमा छलफल चलेको भनेर मिडियामा आएको हामीले पनि सुन्यौँ तर सुनेको आधारमै आयोगले आफ्नो धारणा बनाउँदैन, आयोग आफ्नो कार्यतालिका अनुसार नै काम गरिरहेको छ ।”

एक प्रश्नको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, “व्यवस्थापिका–संसद्ले बनाएको स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार आयोगले काम गर्ने हो, ऐनमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका दललाई दलको निर्वाचन चिह्न पाउने र अन्य दलले स्वतन्त्र निर्वाचन चिह्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, आयोगले त्यसै आधारमा काम गर्ने हो ।”

स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा २६ को छ र ७ मा निर्वाचन चिह्नसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार, संसद्मा रहेका २७ दलले दलीय निर्वाचन चिह्न पाउने व्यवस्था छन् भने आयोगमा दर्ता भएका अन्य सबै दलले स्वतन्त्र निर्वाचन चिह्न पाउनेछन् । आयोगमा हाल ११३ दल दर्ता भएका छन् ।

प्रमुख आयुक्त यादवले भन्नुभयो, “आयोगले दिएको निर्वाचन चिह्नबाट केही राजनीतिक दलले निर्वाचन चिह्न पाउनु भएन, कानुनी व्यवस्था नै त्यस्तो छ, यसले आयोगलाई गम्भीर बनाएको छ तर आयोगले अब पुनर्विचार गर्न पनि सक्दैन, आयोग धेरै अगाडि बढ्यो ।”

प्रमुख आयुक्त यादवले आज मतदाता परिचयपत्र छपाइ कार्यको स्थलगत निरीक्षण पनि गर्नुभयो । आयोग परिसरमै छापिइरहेको मतदाता परिचयको छपाइ कार्य तीव्ररूपमा भइरहेको छ । आजसम्म मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ र गोरखा जिल्लाको मतदाता परिचयपत्र छापिसकिएको छ । रा