काठमाणडै, माघ २७ ।
स्थानीय तह पुनर्सरचना आयोगको प्रतिवेदन फेरि आयोगमै फिर्ता पठाउन दलहरु सहमत भएका छन् ।
सर्वदलीय सहमति विपरित भएका तथा प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह पुनर्संरचना पुनर्विचार गर्न फेरि आयोगमा नै पठाउन दलहरुले सहमति गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन अध्ययन गर्न स्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित कार्यदल र मूख्य दलका नेताहरुबीच आज भएको छलफलमा विवाद मिलाएर ल्याउन आयोगमै प्रतिवेदन फिर्ता पठाउने सहमति गरिएको हो ।
विपक्षी एमालेले सरकार आफैंले प्रतिवेदन हेरफेर गर्न नसक्ने र यो चुनाव नगर्ने खेल भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । सिंहदवारमा भएको छलफलमा एमाले र राप्रपाका नेताहरुले सरकारी कार्यदलले स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन सच्याउन नसक्ने बताएपछि यो विकल्प सुझाइएको हो ।
सरकारले भने कार्यादेश अनुसार आयोगबाट प्रतिवेदन आए नआएको अध्ययन गर्न मात्र कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अध्ययन सकेपछि प्रतिवेदन फेरि आयोगमै पठाइने छ ।
जिल्लाबाट सर्वदलीय सहमति भएर आएको र आयोगकै टीओआर अनुसार स्थानीय तहमा छलफल नभएको हकमा पुनर्विचार गर्न फेरि आयोगमै पठाउने समझदारी भएको हो ।
बैठकमा चुनावको तयारीबारे कुराकानी भएपनि निष्कर्ष ननिस्केको नेताहरुले बताएका छन् । समितिको काम छिटो टुंग्याएर चुनावको मिति घोषणा गर्न एमाले नेताहरुको जोड थियो ।
