माघ १९, काठमाडौं ।
सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नसक्ने संविधानविदहरुले सुझाव दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा आज बिहान भएके सत्तारुढ दलका प्रमूख नेता तथा संबिधानविदहरुबीचको छलफलका क्रममा उनीहरुले सरकारले संबिधान संसोधन गर्न सक्ने बताएका हुन् ।
सरकारले तोकेको मापदण्ड र कार्यदेश अनुसार सुझाव मात्रै पेश गर्ने अधिकार आयोगको भएकाले सरकारले आवश्यकताअनुसार प्रतिवेदन परिमार्जन गर्नसक्ने संविधानविदहरुको सुझाव छ ।
स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनबारे संविधानविदहरुसँग परामर्श गर्नुभएको छ ।
परामर्शमा प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तह पूनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने विधि र कानूनी व्यवस्थाबारे संविधानविदहरुसँग राय माग्नुभएको थियो ।
यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
Tweets by @mirmireonline
