काठमाडौँ, १७ माघ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस दुवै न्यायाधीशको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ ।
न्याय परिषद्ले उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र पोखराका मुख्य न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नाम सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित गरी अनुमोदनका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो ।
समितिले दुवै प्रस्तावित न्यायाधीशसँग उहाँहरुको सोच, अवधारणा र कार्ययोजनाका बारेमा आवश्यक जानकारी लिएपछि नाम अनुमोदन गरेको हो । उहाँहरु दुवैजनाविरुद्ध संसदीय समितिमा एक÷ एकवटा उजुरी परेको थियो ।
सुनुवाईका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीशले न्यायमा सबैको समान पहुँच स्थापना र कार्य प्रणालीमा एकरुपता ल्याउने अदालतले बनाएको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न योगदान पु¥याउने बताउनुभयो ।
तथ्य र प्रमाणका आधारमा मुद्दाको किनारा लगाइने हुँदा मुद्दा पन्छाउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने तथा अदालतमा निर्णय मानवअधिकारमैत्री बनाउन प्रयास गर्ने दुबैजनाले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
एउटा मुद्दाको फैसला गर्न कम्तीमा छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने गरेको जानकारी दिदै न्यायाधीशद्वयले जति नै दबाब र प्रभाव आए पनि अदालतबाट कालोलाई सेतो बनाउने खाले आदेश र निर्णय हुन नसक्ने धारणा राख्नुभएको छ ।
अनुगमन, निगरानी र कारबाही अरु क्षेत्रको भन्दा न्याय क्षेत्रको निकै चुस्त भएकाले बाहिर चर्चा चलेको जस्तो भ्रष्टाचार र विकृति निकै कम रहेको पनि उहाँहरुले दाबी गर्नुभयो ।
