काठमाण्डौ, माघ १४ ।
सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक तहमा छलफल गरेर मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मधेसी मोर्चाको दबाबका कारण स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषदमा लैजान ढिलाई हुने भएको छ ।
संबिधान संसोधन प्रस्ताव पारित नगराई चुनावको मिति घोषणा गरे आन्दोलन गर्ने मोर्चाको चेतावनीका कारण तत्काल चुनावको मिति घोषणा नगर्ने निश्कर्षमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन तत्काल मन्त्रीपरिषदमा नलैजाने सरबाटो अपनाउनु भएको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन राजनीतिक दलहरुसँगको परामर्शपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने निर्णय भएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
कार्किका अनुसार बैठकले सडक लगायतका विकास पूर्वाधारको तिव्रताका लागि विभिन्न स्थानमा योजना कार्यालयहरु स्थापना गर्ने निर्णय लिएको छ ।
बैठकले मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङ आसपासको क्षेत्रमा नापी गर्न बाँकी रहेको जमिनलाई छिट्टै नापी गर्ने, नवलपरासीको बेलाहानी लगायतकाक्षेत्रका बसोवासीहरुको जग्गा दर्ता गर्ने प्रयोजनका निम्ति एक समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको जनाईएको छ ।
