काठमाडौ ९ माघ ।
संसदको वातावरण समितिले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण पाँचौ संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदन पारित गरेको छ ।
विधेयकले मध्यवर्ती क्षेत्रका जनतालाई स्थानीय स्रोत साधनमा बढी अधिकार दिनुका साथै त्यसबाट वन्यजन्तु संरक्षणमा विशेष योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको परामर्शमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले स्वीकृत गरेको व्यवस्थापन योजना अनुसार गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्दा उक्त क्षेत्रमा रहेका जनताको भू स्वामित्वलाई कुनै असर पार्न नदिइने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तै वातावरणलाई प्रतिकूल असर र वन्यजन्तुलाई हानि नोक्सानी नपुग्ने गरी मध्यवर्ती क्षेत्रमा तोकिए अनुरुप उद्योगधन्दा, होटल, तथा सार्वजनिक यातायात लगायत सेवा सुविधा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा विपद् परी कुनै परिवारलाई वन पैदावार आवश्यक परेमा उपभोक्ता समितिको परामर्शमा संरक्षकले तोकेको स्थानबाट त्यस्ता वस्तु सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा कुनै पनि विदेशी मुलुकको सरकारले तोकिएको सर्तको अधीनमा रही नेपालमा रहेका वन्यजन्तु माग गरेमा नेपाल सरकारले संरक्षण र व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले उपयुक्त ठानेमा मापदण्ड पूरा गरी त्यस्तो वन्यजन्तु उपलब्ध गराउनेछ ।
वन्यजन्तुको सिकार वा ओसारपसार गर्नेजस्ता कसुर गर्नेलाई रु २० हजारदेखि रु ५० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको समितिले जनाएको छ ।
मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले उठाउँदै आएको जङ्गली जनावरबाट हुने बालीनालीको क्षतिपूर्ति पाउनेजस्ता विषय भने उक्त विधेयकमा नसमेटिएको विषयप्रति केही सांसदले असहमति जनाएका थिए ।
