काठमाण्डौ ,७ माघ ।
निर्वाचन आयोगले जरिवानासहित कारबाही गरेको व्यक्तिलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्दै मन्त्री बनाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।
अडिट रिपोर्ट नबुझाएको कारण समाजवादी जनता दललाई खारेज गरी आयोगले एक सय रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । तर सो दलका अध्यक्ष एवं एकमात्र सांसद प्रेमबहादुर सिंहलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बिहीबार खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री नियुक्त गर्नुभयो ।
निर्वाचन आयोगले कारबाही गरि जरिवानासमेत गरेको भएपनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सोहि पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहलाइ मन्त्री बनाएको हो ।
अमेरिकी दूतावासले काठमाडौंमा आयोजना गरेको निर्वाचन, सञ्चार र शान्तिपूर्ण सत्ता हस्तान्तरणसम्बन्धी अन्तक्र्रियामा निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले आयोगले कार्वाहि गरेको पार्टीबाट मन्त्री बनाउदा गलत छाप जाने बताउनु भयो ।
अब यो विषय संसद् सचिवालय वा सभामुखको भएको हो आयुक्त शर्माले भन्नुभयो , ‘यो आचरण र कानुनसँग जोडिने कुरा पनि होला । यसलाई जसरी बुझदा पनि हुन्छ,’
सिंहले दललाई खारेज गरी आयोगले एक सय रुपैयाँ जरिवाना गरेपछि यसविरुद्ध उहाले दिएको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव उपस्थित भए पनि उहाले यसबारे कुनै टिप्पणी गर्नुभएन ।
‘सरकारले थप गरेको मन्त्रीमा निर्वाचन आयोगले कारबाही गरेको र अदालतमा विचाराधीन भएका व्यक्ति पर्नु हामीले भन्दा पनि अन्य निकायले बोल्ने विषय जस्तो लाग्छ,’ शर्माको भनाई छ ।
