काठमाडौ ४ माघ ।
संसदको महाभियोग सिफारिस समितिले सर्बोच्च अदालतका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि कानुनी क्षेत्रका उच्च सरकारी अधिकारीसँग थप परामर्श गरेर मात्र अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिले आजको बैठकमा नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुङगानालाई महाभियोग प्रस्ताव सम्बन्धमा पराशर्मका लागि बोलाएको थियो ।
यद्यपी दुवै जना संवैधानिक निकायमा कार्यरत रहेकाले महाअभियोग सम्बन्धमा स्वतन्त्र रुपमा टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताउनु भएको थियो । बैठकमा बोल्दै पौडेलले कार्कीलाई नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेर आफूले काम गरेको हुँदा आफूले दिने राय स्वतन्त्र हुन नसक्ने तर्क गर्नुभएको थियो ।
आफ्नो धारणा स्वतन्त्र भएपनि त्यो उपयुक्त हुन नसक्ने पौडेलको भनाई थियो । अर्का आमन्त्रित न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयका सचिव ढुङ्गानाले पनि न्याय परिषद्ले आफूलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिसकेकाले कार्कीविरुद्धको महाभियोगका सम्बन्धमा आफूले टिप्पणी गर्न नमिलने तर्क गर्नुभयो ।
यसविषयमा समितिले भोली थप कानुनी परामर्श गर्ने भएको छ । समितिले कानुन आयोगका उपाध्यक्ष भेषराज कँडेल र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव राजीव गौतमलाई भोलीको बैठकमा बोलाएर धारणा बुझ्ने भएको छ ।
समितिको आजको बैठकमा पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखका रुपमा तत्काल काम गर्नुभएका लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध पदीय आचरण विपरीत तथा संविधानको भावनाका विरुद्धमा काम गरेको भनी व्यवस्थापिका–संसद्का १५७ जनाले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो ।
लामो छलफलपछि सदनले प्रस्ताव अघि बढाउन महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो । जुन दिन समितिमा प्रस्ताव आएको थियो, त्यही दिन सर्वाेच्च अदालतले कार्कीको प्रमुख आयुक्त हुन योग्यता नपुगेको निर्णय सुनाएको थियो ।
