काठमाडौ ४ माघ ।
सर्बोच्च अदालतको आदेशपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह काकीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समिति अन्योलमा परेको छ ।
कार्की पदमुक्त भइसकेपछि प्रस्ताव अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने सम्बन्धमा विवाद भएपछि संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले आज कानुनी परामर्श गर्ने तयारी गरेको छ ।
आज बस्ने समितिको बैठकमा कानुनी प्रक्रियाबारे थप परामर्श गरी निर्णयका लागि महान्यायाधिवक्ता, कानुन सचिव र कानुन आयोगका अध्यक्षलाई बोलाइएको छ ।
हिजो बसेको बैठकमा समिति सदस्य पार्वत गुरुङले कार्की पदमुक्त भइसकेको अवस्थामा अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे परामर्शका लागि विज्ञलाई बोलाउने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।
विचाराधीन प्रस्ताव कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा समितिमा सदस्यबीच राय बाझिएपछि समितिले कानुनी परामर्श गर्ने निर्णय गरेको हो । अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख कार्की गत पौष २४ गतेको सर्वोच्चको आदेशपछि पदमुक्त भइसकेका छन् ।
उनको नियुक्ति संविधानले तोकेको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्चले बदर गरेको हो तर काम कारबाहीका सम्बन्धमा संसदीय समितिमा रहेको प्रस्ताव भने विचाराधीन छ । संसद्को पुस २४ गतेको बैठकले नै उक्त प्रस्ताव समितिमा पठाएको थियो ।
गत कात्तिक ३ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाही प्रस्तावक रही १५७ सदस्यले कार्की्विरुद्ध संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो ।
प्रस्ताव संसदमा पेस भएको लामो समयपछि पनि राजनीतिक सहमति नभएको भन्दै लामो समय रोकिएको प्रस्ताव कात्तिक ९ गते मात्र संसदमा पेस भएको थियो ।
