काठमाडौँ, ३ माघ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, अन्तरगतको महाभियोग सिफारिस समितिले लोकमानसिंह कार्की्विरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावमाथि थप कारबाही अघि बढाउने वा नबढाउने भन्ने सन्दर्भमा कानुनी क्षेत्रका सरकारी उच्च अधिकारीसँग परामर्श गर्ने भएको छ ।
महाअभियोग समितिको आज बसेको बैठकले महाभियोग सम्बन्धमा निर्णय लिनुअघि नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष, महान्यायाधिवक्ता र कानुन सचिवको धारणा बुझ्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा संसद्ले जिम्मेवारी दिएकाले प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने , अदालतले पदमुक्त गरिसकेकाले अघि बढाउनु नपर्ने तथा यससम्बन्धी ऐन र कानुनमा रहेको व्यवस्थाबारे प्रस्ट भएपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने तीन तर्क आएपछि विज्ञको धारणा बुझ्ने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य रेवतीप्रसाद भण्डारीले बताउनुभयो ।
समितिले कानुन आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेल, महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुङ्गानासँग यस विषयमा मङ्गलबार धारणा बुझ्ने जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को गत पुस २४ गतेको बैठकले महाभियोगसम्बन्धी प्रस्तावलाई अघि बढाउन स्वीकृत दिँदै समितिमा पठाएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले सोही दिन कार्की्विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा अयोग्य रहेको ठहर गरेको थियो । महेन्द्रबहादुर शाहीलगायत १५७ सांसदले उहाँविरुद्ध गत कात्तिक १४ गते महाभियोगसम्बन्धी प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गराएका थिए ।
समितिको आजको बैठकमा कार्कीले गरेको पदीय दुरुपयोग, स्रोतसाधनको गलत प्रयोग तथा अनावश्यक रुपमा बोलाएर दुःख दिने काम गरेकाले कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्ने बिषयमा पनि छलफल समिति सदस्य कुमारी लक्ष्मी राईले बताउनु भयो ।
बैठकमा समिति सदस्यहरुले कार्कीले आफ्नो कुरामा विमति जनाउने व्यक्तिलाई १३ पानाको फाराम भर्न लगाउने जस्ता असंवैधानिक र गलत कार्य गरी कानुन आफ्नो हातमा लिने प्रयास गरेको बताएक थिए । कार्कीले पदमा रहँदा अचाक्ली र ज्यादती गरेकाले कार्कीले गरेको पदीय दुरुपयोगको स्वयम् आयोगले नै छानबिन गर्न सक्ने सदस्यको भनाईथियो ।
