काठमाडौं, पुस २९ । व्यवस्थापिका–संसदले स्थानीय तह निर्वाचन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय विधेयक २०७३ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाएको छ ।
नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा बसेको बैठकले सर्वसम्मतरुपमा ती दुई विधेयकलाई समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको हो । योसँगै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
यसअघि, शून्य समय र विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरुले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले एकपक्षीयरुपमा स्थानीय तह पुनःसंरचनाको प्रस्ताव गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए ।
उनीहरुले सरकारले दिएको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर आयोगले प्रस्ताव तयार गरेको भन्दै इलाकालाई नै आधार बनाएरमात्र स्थानिय तह पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाली काँग्रेसका दीपकप्रसाद कुइँकेलले स्थानीय निर्वाचन यथाशीघ्र गराउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँदै स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन पुनरवलोकन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
नेकपा (एमाले)का भवानीप्रसाद खापुङले निजामती सेवाका कर्मचारीको सेवाकाल बढाउन नहुने अभिमत प्रकट गर्दै तेह्रथुमको सङ्क्रान्ति बजारका अग्निपीडितलाई सहयोग गर्न माग गर्नुभयो ।
नेकपा माओवादी (केन्द्र)का सूर्यप्रकाश बालाराईले सरकार र विपक्षी मिलेर राष्ट्र विकासमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका शिवजी यादवले किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
राप्रपाका सांसद कान्ता भट्टराईले नेपालको राष्ट्रिय एकताका सूत्रधार पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई राज्यले बिर्सन नहुने बताउनु भयो ।
तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका जङ्गीलाल रायले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन नसच्याए तराईमा आन्दोलन हुने चेतावनी दिनुभयो ।
संसदको अर्को बैठक आगामी माघ ७ गते बस्ने छ ।
