काठमाण्डौ ,४ कार्तिक ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विधान संशोधन भएसँगै वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा आगामी कार्यकालका लागि स्वतः अध्यक्ष बन्नु हुने भएको छ ।
सम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंमा भएको साधारणसभाले ध्वनिमतका आधारमा संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
विधान संशोधनसँगै महासंघको सांगठनिक स्वरूप अब संघीय संरचनाअनुसार हुनेछ भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुनेछन् । बिधान संसोधनसँगै निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो संगठनमा राणाको नेतृत्व संयोग हुने भएको छ । उहा महासंघको कार्यकारिणी समितिमा पहिलो निर्वा्चित सदस्य र उपाध्यक्षसमेत हुनुहुन्छ ।
चैतमा हुने साधारणसभाले कार्यकारिणी समिति सदस्य, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्षको मात्र प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नेछ ।
यस्तै, महासंघको च्याप्टरका रूपमा हरेक प्रदेशमा ‘प्रादेशिक उद्योग वाणिज्य संघ’को व्यवस्था विधानले गरेको छ । यससँगै, अञ्चल तथा क्षेत्रीय उद्योग वाणिज्य संघबाट हुने प्रतिनिधित्व खारेज भएको छ ।
साधारणसभापछि अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले अर्थतन्त्रलाई मुलुकको संघीय संचरनाअुनसार गति दिन र निजी क्षेत्रलाई सशक्त ढंगबाट अगाडि बढाउन महासंघको विधान संशोधन जरुरी रहेको बताउनु भयो ।
कार्यसमितिले पेस गरेका ९० प्रतिशत प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएका छन्, अब प्रकृया पु¥याएर तत्कालै लागू गर्ने उहाले बताउनु भयो ।
नयाँ विधानले अध्यक्षलाई कार्यकाल दोहो¥याउनबाट पनि बञ्चित गरेको छ । विधानले जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघहरूको जिम्मेवारी र अधिकारलाई अझ फराकिलो र बलियो बनाएको छ । यस्तै, वस्तुगत संघ, द्विराष्ट्रिय उद्योग वाणिज्य संघको क्षेत्राधिकारसमेत स्पष्ट पारिएको छ ।
स्थानीय उद्योग वाणिज्य संघको भूमिका अभिवृद्धि, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रदेशमा बढी सक्रिय हुन प्रोत्साहन गर्ने निर्णय साधारणसभाले गरेको छ ।
यस्तै, महासंघको केन्द्रीय समितिमा पाँच सदस्य संख्या बढाइएको छ । संस्थापक उद्योग वाणिज्य संघहरूबाट एक सिट संरक्षित सिटका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको विधानले २०४९ पछि पहिलो पटक पदाधिकारीमा कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरेको हो ।
पूर्वअध्यक्ष चण्डीराज ढकालको संयोजकत्वमा गठित १९ सदस्यीय विधान संशोधन समितिले अध्यक्ष पदका लागि निर्वाचन नगर्ने र वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको थियो ।
साधारणसभामा पेस हुनु ९० दिनअघि यो प्रस्ताव सबै सदस्यलाई पठाइएको थियो ।
साधारणसभा रोक्न पूर्ववरिष्ठ उपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारसहितका व्यवसायीले कानुनी बाटो रोजे पनि अदालतले बुधबार संस्थापनकै पक्षमा निर्णय गरेको थियो ।
यसैबीच केही पूर्वअध्यक्षले भने बिहीबारको विशेष साधारणसभा बहिष्कार गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई आमन्त्रण नगरिएको र विधान संशोधन प्रस्तावप्रति असहमत रहेको पत्र सार्वजनिक गरे पनि अध्यक्ष मुरारकाले यसलाई प्रचारबाजीको संज्ञा दिनुभयो ।
साधारणसभामा उपस्थित पूर्वअध्यक्ष रविभक्त श्रेष्ठले विधान संशोधनका विषयमा अन्य पूर्वअध्यक्षहरूसँग १० पटकभन्दा धेरै छलफल भएको धारणा लिइएको बताउनु भयो ।
