२७ असोज, काठमाडौं ।
सरकारले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय, अञ्चल एवम् जिल्लास्तरका सबै सरकारी अस्पतालमा आफ्नै औषधि पसल (फार्मेसी) सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
फार्मेसी निर्दे्शिका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफू मातहतमा सञ्चालित सबै अस्पताललाई आगामी छ महिनाभित्र आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेको हो ।
अस्पताल आफैंले फार्मेसी सञ्चालन नगर्दा बिरामीले चर्काे मूल्यमा औषधि खरिद गर्न परिरहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले आफूले छ महिनाभित्र मन्त्रालय मातहतमा सञ्चालित सबै अस्पताललाई आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरिसक्न निर्देशन दिएको र यसको अनुगमनसमेत गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
यसका लागि मन्त्रालयले केन्द्रीय, क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र अञ्चल अस्पताललाई क्रमशः ३० लाख, २५ लाख, २० लाख र १५ लाख रूपैयाँ बीउ पुँजी (सिड मनी) का रुपमा पठाइसकेको छ । साथै, सबै जिल्ला अस्पताललाई गरी तीन करोड ४४ लाख रकम फार्मेसी सञ्चालनका लागि निकासा मन्त्रालयबाट निकासा भइसकेको छ ।
पाँचवर्ष अगाडि नै औषधि व्यवस्था विभागले परिमार्जनसहित तयार पारेको फार्मेसी निर्दे्शिका कार्यान्वयनमा ल्याइएपनि प्रभावकारी बन्न सकेको थिएन ।
अस्पताल परिसरमा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित फार्मेसीका सञ्चालकको दबाबका कारण सो निर्दे्शिका कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
मन्त्री थापाले बिना दर्ता र अनियमित रुपमा सञ्चालित फार्मेसी खारेज गरिने पनि बताउनु भयो ।
आफूले कार्यभार सम्हालेपछि २८६ वटा फार्मेसीको निरीक्षण गरेको र यीमध्ये २० वटाको खारेजी, २१ को निलम्बन तथा ४५ माथि कारवाही समेत गरिएको बताउनु भयो ।साथै दुई वटा फार्मेसी उद्योगको जिएमपी निलम्बन भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
