जापानी सहयोग नियोग (जाइका)को सहयोगमा जापानी परामर्शदाता संस्थाले सो सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । अध्ययन प्रतिवेदनले सुरुङमार्ग निर्माण सहज ढङ्गले गर्न सकिने सम्भावना देखाएको उपमहानिर्देशक सञ्जयकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सुरुङमार्ग निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)को कामसमेत सम्पन्न
भइसकेको छ ।
सुरुङमार्ग निर्माण गर्न जापानी सहयोग नियोग (जाइका) सँग १६ अर्ब रुपियाँ ऋण सहयोगका लागि सम्झौताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो । अबको डेढ महिनाभित्र सम्झौता हुनेछ ।
उहाँले भन्नुभयो, “सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदनपछि परामर्शदाता चयन र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीका लागि कम्पनी छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, यसका लागि विभिन्न कम्पनीले इच्छा व्यक्त गरे पनि त्यो छनोटको प्रक्रियामा रहेको छ । उहाँका अनुसार जापानको निपन कोई र सीटीआईमध्ये कुनै एउटालाई परामर्शदाताको रूपमा छनोट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
अबको दुई महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्न कम्पनी छनोटको प्रक्रिया टुङ्गो लाग्ने जानकारी दिँदै उहाँले छनोट भएका कम्पनीबाट एक वर्षभित्र विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदन प्राप्त हुने र अबको डेढ वर्षभित्र सुरुङको निर्माण कार्य सुरु हुने जानकारी दिनुभयो ।
डीपीआरबाट सुरुङमार्गको डिजाइन र लागत प्राप्त हुने पनि उहाँले बताउनुभयो । डीपीआर तयार भएपछि निर्माण कार्यका लागि टेन्डर आह्वान गरिने र निर्माण कार्य सुरु भएको तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण निर्माण सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति र अधिग्रहणको काम भइरहेको बताउँदै उहाँले चालू आर्थिक वर्षमा यो काम सम्पन्न हुने
जानकारी दिनुभयो ।
प्रस्तावित सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ साढे दुई किलोमिटर र चौडाइ करिब १२ मिटर हुनेछ । थानकोटमा रहेको अहिलेको सडकखण्डबाट सुरुङमार्गको बाटो तल झर्ने र १५ सय मिटरको ‘अप्रोच’ बाटोपछि सुरुङमार्ग सुरु हुने उपमहानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । सुरुङमार्गको उचाइ आठ मिटर हुनेछ ।
सुरुङमार्ग तीन लेनको हुनेछ । सुरुङमार्गको तीन लेनमध्ये दुई लेन राजधानी भित्रिने हुनेछ भने एक लेन राजधानीबाट बाहिरिने सवारी साधनका लागि छुट्ट्याइनेछ । सुरुङमार्ग थानकोटबाट सुरु भई धादिङको सिस्नेखोलामा निस्कनेछ ।
सुरुङमार्गको मर्मतसम्भारका लागि सवारी साधनबाट ‘टोल ट्याक्स’ उठाउने अवधारणा अघि सारिएको सडक विभागले जनाएको छ ।
सडक विभागले ‘सर्विलियन्स पद्धति’ अनुसार यो सुरुङमार्गको अनुगमन गर्नेछ । यसका लागि सडक विभागमा एउटा अनुगमन कार्यालयको स्थापना गरिनेछ ।
मुलुककै पहिलो टनेल सडकका रूपमा प्रस्तावित सुरुङमार्गको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब ६७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यो सुरुङमार्गले अबको डेढ दशकसम्म हुनसक्ने सवारी चापलाई धान्नसक्ने विश्वास सरकारको छ ।
अहिले त्रिपुरेश्वर–कलङ्की सडकखण्डमा दैनिक २० हजार सवारीसाधन गुड्ने गर्छन् भने कलङ्की–नागढुङ्गा सडकखण्डमा दैनिक आठ हजार सवारीसाधन गुड्ने गर्छन् ।
पृथ्वी राजमार्गको सवारी चाप र जामलाई न्यून गर्न नागढुङ्गादेखि नौबिसे खानीखोलासम्मको सडक चौडा गर्न ट्राफिक प्रहरीले आग्रह गरेको छ ।
सरकारले २० वर्षे दीर्घकालीन सडक गुरुयोजना (सन् २००२–२०२२) अन्तर्गत मुलुकका विभिन्न भागमा सडक निर्माण गरिरहेको छ । २० वर्षे यो दीर्घकालीन सडक गुरुयोजना अनुसार पहाडमा चार घण्टामा र तराईमा दुई घण्टा पैदल दूरीमा पक्की सडक सुविधा पुग्ने गरी सडक सञ्जालको विकास गर्ने लक्ष्य राज्यले लिएको छ ।
