प्रज्वल श्रेष्ठ
शुक्रबार जुन २४ २०१६ मा बेलायतमा भएको ऐतिहासिक जनमत संग्रहले बेलायतलाई सन् १९९३ भन्दा अघिको अवस्थामा फर्काएको छ वैधानिक रुपले । किन कि युरोपेली युनियनको बैधानिकताको समय यसै सालबाट शुरु भएको थियो । यद्यपि यसको गठन सन् १९५७ को रोम सन्धिबाट भएको थियो र बेलायत सन् १९७३ देखि यूरोपेली युनियनमा प्रवेश गरेको थियो ।
कुटनीति, रक्षा नीति, आप्रवासी सम्बन्धि केही साझा नीतिहरुका कारण बेलायतमा लामो समय देखि नै राजनीतिक नेता र बुज्रुग बर्गमा त्यति सन्तुष्टि थिएन । यद्यपि अहिलेका प्रधानमन्त्री डेविड क्यामरुन बेलायतलाई यूरोपेली युनियनमा सदस्य रही रहनु पर्ने पक्षमा थिए तर यो जनमत संग्रह पछिको परिणामले उनको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो र उनले नैतिकताको आधारमा आगामी अक्टोबारबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् ।
यसबाट दक्षिण पन्थि अभियान्ता निगेल फराज सहितको पङिक्त खुसी भएको छ । युरोपेली युनियनले पनि अलग्गिने सबै प्रकृया छिटो शुरु गर्न बेलायतलाई आग्रह गरेको छ ।
के हो यूरोपेली यूनियन ?
यूरोपेली युनियन यूरोप महादेश भरीका ५१ देशहरु मध्य २८ वटा देशहरु मिलेर बनेको एक संघ हो । जसले साझा मुद्रा , कुटनीति, सुरक्षा तथा आप्रवासी नीति अवलम्बन गरेका थिए ।
सन् १९५७ मा रोम सन्धि पछि यूरोपेली युनियन गठनको प्रकृया थालिएको थियो । झण्डै यूरोपका आधा देशहरु यस संघमा आवद्ध छैनन् । यूरोपेली युनियन आवद्ध देशहरु मध्य कुनै पनि एक देशको भिषा लिए पछि संघ आवद्ध सबै देशहरु प्रवेश गर्न सकिने यसको मुख्य विषेशता वा नीति देखिन्छ ।
बेलायत किन अलग्गियो त ?
ब्रिटेन यूरोपको २३ वर्ष लामो सघं सम्बन्ध अब टुटेको छ । बेलायत यूरोपेली युनियनको छाता भन्दा पनि स्वतन्त्रण निर्णयहरुको प्रकृयाबाट अघि बढ्ने छ । यूरोपेली युनियनको सदस्य हुदा हुदै पनि बेलायतले रक्षा नीति र सैनिक कार्बाहीहरुमा युनियनको भन्दा अमेरीकाको पछि लागेर भाग लिदै आएको थियो ।
बेलायतमा लामो समय देखि जनमत संग्रहको माग हुदै आएको थियो । २४ जुनको जनमत संग्रहको परिणाम हेर्दा बेलायती मतदाता मध्य १३ लाख मत बढी बेलायत छुट्टिनु पर्ने पक्षमा उभियो । १ करोड ६१ लाख संघमा रहनु पर्ने पक्षमा र १ करोड ७४ लाख बेलायत अलग्गिनु पर्ने पक्षमा मत खसेको थियो ।
बेलायतमा मुख्य यस्तो असन्तष्टीहू देखिदै गएको थियो ः
-बेलायतमा यूरोपेली युनियन आफ्नो सिद्धान्तबाट भड्किएको भन्दै आलोचना हुदै आएको थियो ।
– यूरोपेली युनियनमा प्रवेश पछि बेलायतले आफ्नो विदेश नीति अर्थतन्त्रका मामलामा स्वतन्त्र निर्णय गर्न सकेको छैन र आन्तरीक प्रजातन्त्रमाथि असर परेको तर्क दिईदै आएको थियो ।
– ईयुबाट अलग्गिए पछि अध्यागमनको क्षेत्रमा बेलायतले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्छ भन्ने सन्देश फैलाईएको थियो ।
– प्रधानमन्त्री डेबिड क्यारुनले आफू प्रधानमन्त्री हुने बेलामा जनमत संग्रह गराउने बचन जनतालाई दिएका थिए ।
यो नतिजाले यूरोप र बेलायतलाई के प्रभाव पर्न सक्छ ?
यो निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ ३१ वर्ष यता कै सबै भन्दा उच्च गिरावट आयो बेलायती मुद्राउ पाउण्डमा । अब यो साझा नीति र परिधि भित्र नरहने भए पछि बेलायत तथा यूरोपेली युनियन दुबैलाई ट्रेडिङ कष्टमा समस्या आउने छ । बेलायतको ट्रेडिङ कष्ट भारी हुने छ भने यूरोपेली युनियनले पनि बेलायतमा रहेको कर्पोरेट हाउसहरुको स्थान्तरणमा समस्या ब्यहोर्ने छ । साथै यूरोपका अन्य देशको अर्थतन्त्रमा समेत यसको असर पर्ने देखिन्छ ।
बेलायत छुट्टिन चाहनुको एउटा महत्वपूर्ण कारण ईमिग्रेसन पोलिसी पनि हो । साझा ईमिग्रेसन पोलीसीका कारण बेलायतमा मात्रै यूरोप भित्रका २२ लाख दक्ष कामदारहरु रहेका छन् । साथै अन्य देशबाट समेत बेलायतमा बढ्दो आप्रसावासीहरुको संख्याबाट स्थानीय बेलायती नागरिकहरु निकै चिन्तित रहदै आएका थिए ।
अर्थतन्त्र, राजनीति, बिदेशनीति र आप्रवासी तथा अध्यागमन कानुनका विषयमा निकै अन्तरविरोध र समस्याहरु आउने संभावना रहने जानकारहरु बताउछन् ।
यसबारे संसारभरका नेताहरुका फरक फरक मत र तर्कहरु आईरहेका छन् । जे भए पनि छुट्टिने या सगै बस्ने बेयालती जनताको चाहना भएकाले सानो आकारमा भए पनि बहुमत देखिएको यो फैसला कार्यन्वयनको विकल्प अब छैन । ईयूले छिटो भन्दा छिटो अलग्गिने प्रकृया थाल्न बेलायतलाई वक्तव्य मार्फत आग्रह गरीसकेको सन्दर्भ छ ।
यस्तोमा देशहरुले साझा संघ बनाएर जानु फाईदा छ कि घाटा भन्ने विषयमा अध्ययन गर्नु निकै आवस्यकता छ भन्ने देखाएको छ । यसको विस्तृत असर भावी दिनमा देखिएला तर यसले विश्वभर नै ठूलो चर्चा र बहस भने जन्माएको छ ।
बेलायत भित्रै पनि ठूलो चिन्ता चाही बेरोजगारी बढ्ने, अन्य मुलुकबाट बेलायत पुगेका आप्रवासी कामदार तथा नागरिकहरुमा यो अलग्गिने प्रकृयाले केही चिन्ता थप्ने देखिन्छ । किन भने यो जनमत संग्रहमा त्यस्तो अभियानले मद्धत पुर्याएको थियो जसले बेलायतमा अन्य मुलुकबाट आउने आप्रवासीहरुलाई कडाई गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दथे ।
