काठमाण्डौ , ७ असार ।
राज्य व्यवस्था समितिले गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई कर्मचारीको हालै गरिएको सरुवा सम्बन्धी विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकले पछिल्लो समयमा गरिएको सरुवाको विवरण एक साताभित्र उपलब्ध गराउन गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समिति सभापति दिलबहादुर घर्तीले जानकारी दिनुभयो ।
समितिले गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत, सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्मा र स्थानीय विकास राज्यमन्त्री कुन्तीकुमारी शाहीलाई बोलाएर छलफल गरी निर्देशन दिएको हो ।
समितिले सरुवा र काजका सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धी विषय लिखितरुपमा उपलब्ध गराउन पनि भनेको छ ।
गृह मन्त्रालयले गत जेठ १८ गते १५ जिल्लाका सीडीओसहित मन्त्रालय मातहतका कार्यालयका ५१ जना अधिकृतहरुको सरुवा गरेको थियो । यस्तै, स्थानीय विकास मन्त्रालयले २१ जना स्थानीय विकास अधिकारी र २२ जना अधिकृतहरुको सरुवा गरेको थियो । दुबै मन्त्रालयले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिबिना नियमविपरित सरुवा गरेका कारण विवाद छ ।
छलफलमा सहभागी गृहमन्त्री बस्नेतले गृह मन्त्रालय मातहतका निकायमा कम्तीमा एक वर्ष सरुवा भएको स्थानमा काम गर्नैपर्ने मान्यता स्थापित गरिएको बताउनु भएको थियो ।
एउटा जिल्लामा प्रजिअ वा प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिलाई अर्काे जिल्लामा खटाउँदा दोस्रो जिम्मेवारी दिने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गरिएको उहाको भनाइ छ ।
यस्तै सामान्य प्रशासन मन्त्री शर्माले कर्मचारी काजमा खटाउनुपरेको खण्डमा सम्बन्धित मन्त्रालयले खटाउनुपर्ने कारणको औचित्य पुष्टिसहित माग भई आएमा सरुवा तथा काजसम्बन्धी व्यवस्थालाई भित्र रहेर स्वीकृति प्रदान गरिँदै आएको जानकारी दिनुभयो । उहाले कर्मचारी सरुवामा विगतको जस्तो भद्रगोल अवस्थामा निकै सुधार ल्याइएको बताउनु भयो ।
स्थानीय विकास राज्यमन्त्री शाहीले विशेष परिस्थिति र आवश्यकताका आधारमा बाहेक बाहिर हल्ला गरिएजस्तो मन्त्रालयमा कर्मचारी काजमा नरहेको तथा धेरै काजमा कर्मचारी खटाउन हुन्न भन्नेमा मन्त्रालय दृढ रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले मन्त्रीहरुले आफूखुशी कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेका कारण निजामती प्रशासनमा काम गर्नेभन्दा राम्रा निकायमा जानका लागि चाकडी गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको बताएका थिए ।
