काठमाण्डौ, २ असार।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी २०७४ माघ १० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने गरी संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकले २०७३ साउनभित्र भाषा आयोग, स्थानीय तहको निर्वाचन र न्याय प्रशासनसम्बन्धी ऐन ल्याउने, प्रदेशको सीमाङ्कनका लागि सुझाव लिन सङ्घीय आयोग गठन गर्ने, भदौभित्र उच्च अदालत गठन गर्ने कार्ययोजना पारित गरेको छ ।
यस्तै असोजभित्र संवैधानिक निकाय र आयोगका कानुन ल्याउने, कात्तिकमा सङ्घीय संसद्को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने, संवैधानिक निकाय गठन गर्ने र मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नेलगायतका कार्ययोजना पारित गरेको हो । सोहीबीचमा संवैधानिक निकाय र आयोग गठन गरिनेछ ।
यसैगरी, सरकारले यही २०७३ चैतभित्र प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्नेछ भने २०७४ माघ ७ गतेभित्र आम निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी समायोजनासम्बन्धी कानुन २०७३ पुसभित्र ल्याउने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।
सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन सोही अवधिमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा सदस्यको निर्वाचन २०७४ कात्तिकसम्म गरिसकिने योजनामा उल्लेख छ ।
बैठकपछि सूचना तथा सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले सरकारले सो कार्ययोजना व्यवस्थापिका–संसद्मा पेस गर्र्ने जानकारी दिनुभयो ।
गत असोज ३ मा संविधानसभाबाट पारित संविधान कार्यान्वयनका क्रममा २०७४ माघ ७ गतेभित्र आमनिर्वाचन सम्पन्न भएपछि राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिने योजनामा उल्लेख छ ।
