काठमाण्डौ, १ असार ।
व्यवस्थापिका–संसदको आजको बैठकले न्याय क्षेत्रका विभिन्न तीन विधेयकलाई सैद्धान्तिक छलफलसहित स्वीकृत गरेको छ ।
आजको बैठकले केहि नेपाल कानुनलाई संसोधन ,एकिकरण तथा खारेज गर्ने बिधेयक २०७३ , सर्बोच्व अदालत सम्बन्धी बिधेयक २०७३ र न्याय सेवा आयोग सम्बन्धी बिधेयक २०७३ पारित गरेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका तीन विधेयकमाथिको छलफल पछि सर्वसम्बतीले पारित गरेको संसदका सहप्रवत्ता सुदर्शन कुईकेलले जानकारी दिनुभयो ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको कानुनमन्त्री खरेलले जवाफ दिएपछि ध्वनि मतका आधारमा उक्त विधयेकहरु स्वीकृत भएका हुन् ।
यस्तै आजको बैठकमा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बिनियोजन बिधेयक २०७३ , राष्ट्र रिण उठाउने विधेयक २०७३ र रिण तथा जमानत उठाउने २१ औ संसोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ ।
यसैविच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि असार ६ गतेबाट छलफल हुने भएको छ । संसद सचिवालयले प्रत्येक दिन ५ घण्टाका दरले छलफल गर्ने गरी बजेटमाथिको छलफलको समय निर्धारण गरेको हो ।
सचिवालयले सांसदहरुलाई बाँडेको सूचीअनुसार असार ६ र ७ गते वाणिज्य, सिंचाइ, आपूर्ति, पर्यटन, पशु विकास, जनसंख्या तथा वातावरण, सामान्य प्रशासन र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटका शिर्षकमाथि छलफल हुनेछ ।
यस्तै, सूचना तथा संचार, स्वास्थ्य, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, कृषि विकास, उद्योग, युवा तथा खेलकुद र कानून मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटमाथि छलफलका लागि असार ८, ९ र १० गतेको समय तोकिएको छ ।
सचिवालयले गृह, शिक्षा, अर्थ, उर्जा, वन, लगायतका ९ वटा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटमाथि असार १२, १३ र १४ गते छलफल गर्ने तालिका बनाएको छ ।
परराष्ट्र, स्थानीय विकास, रक्षा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात लगायतका ६ वटा मन्त्रालय तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि विनियोजित बजेटमाथि असार १५ देखि १७ गतेसम्म छलफल गर्ने तालिका छ ।
मन्त्रालयहरुका लागि विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनका लागि असार १९ गतेदेखि २२ गतेसम्मको समय तोकिएको छ ।
