उक्त विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनलाई समितिले सामान्य संशोधनपछि पारित गरेको हो । कोषले आफँै वा अरु संस्थासँग मिलेर विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पताल, मेडिकल कलेज सहित शैक्षिक क्षेत्र, औषधि र ऊर्जा उत्पादन तथा पर्यटन, कृषि विकासमा लगानी गर्न सक्ने प्रावधान प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
पारित प्रतिवेदनमा कोषले सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै निकायद्वारा प्रवद्र्धित ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण, पर्यटन, कृषि, विकास र अन्य पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित कम्पनीका सेयरमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाका लागि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
चिया बगानका श्रमिक तथा सहकारी सङ्घसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीले समेत कोषमा आफ्नो आम्दानीको कोष कट्टा गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा अघि सारिएको छ । सञ्चयकर्ताले मासिक पारिश्रमिक रकमबाट कोषमा जम्मा गर्ने र कानुन अनुसार थप हुने रकम कोषमा जम्मा गर्ने जिम्मेवारी लिएको कर्मचारीले दाखिला गरेको नपाइएमा त्यो व्यक्तिबाटै रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उक्त व्यक्तिबाट सञ्चयकर्ताको सम्पूर्ण रकम असुल हुन नसकेमा त्यस्तो कर्मचारीको अन्य चलअचल सम्पत्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल गर्ने प्रावधानका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
