काठमाडौं, २८ जेठ ।
सर्वोच्च अदालतले निवेदन पेशीमा नचढेको र सुनुवाइ नभएको विषयमा राजनीतिक दलको नेतृत्व हरुलाई अनावश्यक टिका टिप्पणी नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व तहमा रहेका केही जिम्मेवार व्यक्तिले अदालतमा पुगिसकेको मुद्धाहरुमा अनावश्यक टिका टिप्पणी गरेको भन्द सवोच्चले आज विज्ञप्ती मार्फत स्वतन्त्र न्यायालयलाई कमजोर पार्ने गरी भ्रामक एवं लोकतान्त्रिक मूल्य प्रतिकूल कुरा नबोल्न सचेत गराएको हो ।
नाम उल्लेख नगरेपनि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हालै अभिव्यक्त गरेका केही अभिव्यक्ति तर्फ लक्षित गरी सर्वोच्चले यस्ता भ्रामक कुरा नबोल्न चेतावनी दिएको हो ।
कांग्रेस सभापति देउवाले जेठ २५ गते पार्टी्निकट वकिलहरुसँग अदालतमा ११ न्यायाधीशको सिफारिसविरुद्ध परेको मुद्दामाथि सुनुवाइ नभएको भन्दै अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो ।
नाम नलिई तर देउवाको उक्त अभिव्यक्तिप्रति लक्षित अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ प्राथमिकताका आधारमा गरिने अदालतको आन्तरिक विषय भएकाले यसबारे जथाभावी नबोल्न सचेत गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
लामो समयदेखि अदालतमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुन नसकेको र थोरै न्यायाधीशले धेरै मुद्दाको छिनोफानो गरिरहनुपरेको अदालतको वस्तुस्थितिबारे दलका नेता जानकार रहेको सर्वोच्चको जिकीर छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुलाई संस्थागत गर्ने यस महत्वपूर्ण घडीमा स्थापित न्यायिक मूल्य र मान्यता प्रतिकूलका अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु कसैको पनि हितमा नहुने चेतावनी पनि सर्वोच्च अदालतले दिएको छ ।
